भारतीय दंड संहितेचे (IPC) कलम 302 हे खुनासाठीचे कलम होते. नवीन कायदा, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) यामध्ये हीच तरतूद आता कलम 103 आहे. शिक्षा फाशी किंवा जन्मठेप, आणि त्यासोबत दंड. हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे, आणि त्याची सुनावणी सत्र न्यायालयात होते.
| जुने कलम | कलम 302, भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860) |
| नवीन कलम | कलम 103, भारतीय न्याय संहिता, 2023 |
| गुन्हा | खून |
| खुनाची व्याख्या | कलम 101 BNS (पूर्वीचे कलम 300 IPC) |
| शिक्षा | फाशी किंवा जन्मठेप, आणि दंड |
| दखलपात्र | होय |
| जामीनपात्र | नाही — अजामीनपात्र |
| तडजोड होऊ शकते का? | नाही — अतडजोडपात्र |
| कोणते न्यायालय | सत्र न्यायालय |
| वॉरंटशिवाय अटक | पोलीस अटक करू शकतात |
कलम 302 काय होते, आणि आता काय आहे
भारतीय दंड संहिता, 1860 चे कलम 302 खुनाची शिक्षा ठरवत होते. खुनाची व्याख्या स्वतंत्रपणे कलम 300 मध्ये दिली होती — म्हणजे कोणती कृत्ये “खून” ठरतात हे कलम 300 सांगत होते, आणि शिक्षा कलम 302 मध्ये दिली होती.
IPC ची जागा आता भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने घेतली आहे. रचना तीच आहे; फक्त क्रमांक बदलले आहेत:
| विषय | जुने (IPC) | नवीन (BNS) |
|---|---|---|
| खुनाची व्याख्या | कलम 300 | कलम 101 |
| खुनाची शिक्षा | कलम 302 | कलम 103 |
| खुनाच्या कोटीत न येणारा सदोष मनुष्यवध (culpable homicide) | कलम 304 | कलम 105 |
| निष्काळजीपणामुळे मृत्यू | कलम 304A | कलम 106 |
1 जुलै 2024 पूर्वी (जेव्हा नवीन कायदा लागू झाला) घडलेल्या घटनेला जुने कलम लागू होते. म्हणूनच आजही न्यायालयांमध्ये 302 आणि 103 दोन्ही दिसतात. जुने निकालही उपयोगी राहतात, कारण तरतुदीचा अर्थ बदललेला नाही — फक्त तिचा क्रमांक बदलला आहे.
शिक्षा काय आहे
खुनाची शिक्षा फाशी किंवा जन्मठेप आहे, आणि त्यासोबत दंड. या कलमात यापेक्षा कमी शिक्षा नाही — म्हणून न्यायालयाने खून सिद्ध झाल्याचे ठरवले, तर या दोनपैकी एक शिक्षा द्यावीच लागते.
फाशीच्या शिक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वर्षांत एक तत्त्व विकसित केले आहे: ती फक्त “rarest of rare” (दुर्मिळातील दुर्मिळ) प्रकरणांतच दिली जाते. जन्मठेप हा नियम आहे, आणि फाशी हा अपवाद. त्या प्रकरणात जन्मठेप पुरेशी का नाही, हे न्यायालयाला स्पष्ट करावे लागते.
जन्मठेप म्हणजे संपूर्ण आयुष्यभराचा कारावास, 14 किंवा 20 वर्षे नव्हे — हा गैरसमज खूप सामान्य आहे. लवकर सुटका सरकारच्या शिक्षेत सूट (remission) देण्याच्या अधिकारावर अवलंबून असते, आणि काही गंभीर प्रकरणांत उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय ठरावीक कालावधीसाठी शिक्षेत सूट दिली जाणार नाही असा निर्देशही देऊ शकते.
पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या गटाने जात, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, भाषा किंवा अशाच कोणत्याही कारणावरून खून केला (जमावाकडून हत्या — mob lynching), तर कलम 103(2) BNS अंतर्गत शिक्षाही फाशी किंवा जन्मठेप आहे.
302 आणि 304: सर्वात महत्त्वाचा फरक
प्रत्येक मृत्यू हा खून नसतो. कायदा तीन वेगवेगळ्या प्रकारांत फरक करतो, आणि हा फरक हेतू आणि परिस्थिती यांत असतो:
| प्रकार | नवीन कलम | केव्हा लागू होते |
|---|---|---|
| खून | कलम 103 BNS | जीव घेण्याचा हेतू होता, किंवा अशी इजा केली गेली जी सामान्य परिस्थितीत मृत्यू घडवण्यास पुरेशी आहे |
| खुनाच्या कोटीत न येणारा सदोष मनुष्यवध | कलम 105 BNS | पूर्वनियोजनाशिवाय अचानक झालेले भांडण, रागाच्या भरात, स्वसंरक्षणाची मर्यादा ओलांडून, किंवा फक्त मृत्यूची जाणीव होती पण खुनाच्या अटी पूर्ण होत नाहीत |
| निष्काळजीपणामुळे मृत्यू | कलम 106 BNS | हेतू नव्हता, पण निष्काळजीपणा किंवा बेदरकारपणामुळे मृत्यू झाला |
दोन व्यक्तींचे रस्त्यावर भांडण होते. त्यांपैकी एक जण रागाच्या भरात अचानक दुसऱ्याला ढकलतो; दुसरा खाली पडतो, त्याच्या डोक्याला मार लागतो आणि त्याचा मृत्यू होतो. जीव घेण्याची आधीपासून कोणतीही योजना नव्हती, आणि भांडण अचानक सुरू झाले — अशा प्रकारची प्रकरणे सहसा कलम 103 नव्हे तर कलम 105 मध्ये येतात. पण न्यायालय हे तथ्यांवरून ठरवते, आणि प्रत्येक प्रकरण वेगळे असते.
प्रकरण खुनाचे आहे की कलम 105 मध्ये येते, हे न्यायालयाला तथ्ये आणि पुराव्यांवरूनच ठरवावे लागते — आणि यामुळे शिक्षेत फार मोठा फरक पडतो.
कलम 307 काय आहे, आणि ते 302 पेक्षा कसे वेगळे आहे
302 सोबत सर्वात जास्त शोधले जाणारे कलम 307 आहे, आणि या दोघांचा परस्पर संबंध समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कलम 307 IPC — आता कलम 109 BNS — खुनाच्या प्रयत्नाशी संबंधित आहे. म्हणजे खून करण्याच्या हेतूने केलेले कृत्य, ज्यातून मृत्यू झाला नाही.
| खून | खुनाचा प्रयत्न | |
|---|---|---|
| जुने कलम | कलम 302 IPC | कलम 307 IPC |
| नवीन कलम | कलम 103 BNS | कलम 109 BNS |
| मृत्यू झाला का? | होय | नाही |
| हेतू | जीव घेण्याचा हेतू, किंवा मृत्यू घडवण्यास पुरेशी इजा | जीव घेण्याचा हेतू, पण कृत्य पूर्ण झाले नाही |
| शिक्षा | फाशी किंवा जन्मठेप | 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड; दुखापत झाल्यास जन्मठेपेपर्यंत |
| जामीन | अजामीनपात्र | अजामीनपात्र |
| न्यायालय | सत्र न्यायालय | सत्र न्यायालय |
कलम 307 केव्हा लागू होते
दोन गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतात: पहिली, ते कृत्य मृत्यू घडवू शकणारे होते; आणि दुसरी, हेतू किंवा जाणीव अशी होती की मृत्यू झाला असता तर तो खून ठरला असता. फक्त इजा पुरेशी नाही — हेतू तपासला जातो. म्हणूनच अनेक प्रकरणांत 307 ऐवजी साध्या दुखापतीचे कलम लावले जाते, आणि अनेक प्रकरणांत याच्या उलट.
307 अंतर्गत इजा होणे आवश्यक नाही. हेतू आणि कृत्य दोन्ही असतील, तर कोणतीही इजा झाली नसतानाही हे कलम लागू होऊ शकते. याबद्दल अनेकदा गैरसमज होतो.
कलम 302 अंतर्गत शिक्षा: जन्मठेपेचा खरा अर्थ
दोन शिक्षा आहेत — फाशी किंवा जन्मठेप, आणि त्यासोबत दंड. यापेक्षा कमी काहीही नाही.
जन्मठेप किती वर्षांची असते?
हा सर्वात मोठा गैरसमज आहे. लोकांना वाटते की जन्मठेप म्हणजे 14 वर्षे किंवा 20 वर्षे. तसे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे की जन्मठेप म्हणजे दोषी व्यक्तीच्या उर्वरित नैसर्गिक आयुष्यभराचा कारावास.
मग 14 वर्षांचा आकडा कुठून येतो? तो शिक्षेत सूट (remission) यातून येतो — म्हणजे शिक्षा कमी करण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार. नियमांनुसार, काही प्रकरणांत 14 वर्षांचा कारावास पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षेत सूट देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. पण:
- शिक्षेत सूट हा हक्क नाही — ती सरकारच्या विवेकाधिकारावर अवलंबून असते
- ती प्रत्येक प्रकरणात दिली जात नाही
- काही गंभीर प्रकरणांत उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय ठरावीक कालावधीसाठी (जसे 20, 25 किंवा 30 वर्षे) शिक्षेत सूट दिली जाणार नाही असा निर्देशही देऊ शकते — सत्र न्यायालय असे करू शकत नाही
फाशीची शिक्षा — “rarest of rare”
सर्वोच्च न्यायालयाने Bachan Singh प्रकरणात हे तत्त्व मांडले: फाशीची शिक्षा फक्त “rarest of rare” (दुर्मिळातील दुर्मिळ) प्रकरणांतच. जन्मठेप हा नियम आहे. त्या प्रकरणात जन्मठेप पुरेशी का नाही हे न्यायालयाला लेखी नमूद करावे लागते, आणि गुन्हेगाराच्या बाजूने असलेली परिस्थिती आणि त्याच्या विरोधात असलेली परिस्थिती या दोन्हींचा विचार करावा लागतो.
खुनाची व्याख्या: सदोष मनुष्यवध केव्हा खून ठरतो
हा कायद्याचा सर्वात तांत्रिक भाग आहे, पण तो समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण शिक्षेतील प्रचंड फरक यावरच अवलंबून असतो.
प्रथम सदोष मनुष्यवध (culpable homicide) असतो — एखाद्याच्या कृत्यामुळे झालेला मृत्यू. त्यानंतर कायदा सांगतो की सदोष मनुष्यवध केव्हा खून ठरतो. अशा चार परिस्थिती आहेत:
- मृत्यू घडवण्याच्या हेतूने केलेले कृत्य थेट उद्देशच मृत्यू व्हावा हा होता.
- मृत्यू घडण्याची शक्यता असलेली इजा करण्याचा हेतू जीव घेण्याचा हेतू नव्हता, पण जी इजा करायची होती ती मृत्यू घडवू शकणारी होती, आणि गुन्हेगाराला याची जाणीव होती.
- सामान्य परिस्थितीत मृत्यू घडवण्यास पुरेशी इजा इजा करण्याचा हेतू होता, आणि ती इजा स्वतःच इतकी गंभीर होती की सामान्यतः तिच्यामुळे मृत्यू होईल.
- इतके धोकादायक कृत्य की मृत्यू जवळजवळ निश्चित होता विशिष्ट हेतू नव्हता, पण गुन्हेगाराला माहीत होते की ते कृत्य इतके धोकादायक आहे की मृत्यू, किंवा मृत्यू घडवू शकणारी इजा, जवळजवळ निश्चित आहे — आणि तरीही कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय त्याने ते कृत्य केले.
अपवाद — केव्हा तो खून नसतो
कायद्यात पाच अपवाद दिले आहेत; यांपैकी एखादा लागू होत असेल, तर सदोष मनुष्यवध हा खून ठरत नाही, आणि मग शिक्षा कलम 105 BNS अंतर्गत होते:
- गंभीर व अचानक प्रक्षोभ — ज्यामुळे व्यक्तीचा आत्मसंयम सुटला
- स्वसंरक्षणाची मर्यादा ओलांडणे — खाजगी बचावाचा हक्क (private defence) होता, पण तो त्याच्या मर्यादेपलीकडे वापरला गेला
- लोकसेवक — ज्याने सद्भावनेने वागताना आपले कायदेशीर अधिकार ओलांडले
- अचानक झालेले भांडण — पूर्वनियोजनाशिवाय, रागाच्या भरात, आणि अनुचित फायदा न घेता
- पीडिताची संमती — 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तीने स्वतःच्या इच्छेने मृत्यूचा धोका पत्करला
अनेक खटल्यांमध्ये मुख्य प्रश्न हाच असतो की प्रकरण यांपैकी एखाद्या अपवादात येते का. अभियोग पक्षाला (सरकार पक्षाला) हेतू आणि परिस्थिती सिद्ध करावी लागते, आणि न्यायालय पुराव्यांवरून निर्णय घेते. खुनासाठी शिक्षा फाशी किंवा जन्मठेप आहे; कलम 105 अंतर्गत ती जन्मठेप, 5 ते 10 वर्षांचा कारावास, किंवा काही प्रकरणांत 10 वर्षांपर्यंतचा कारावास आहे.
अटकेनंतर काय होते
तुम्ही किंवा तुमच्या जवळची एखादी व्यक्ती अशा प्रकारच्या प्रकरणात अडकली असेल, तर कायदा कोणते संरक्षण देतो हे माहीत असणे महत्त्वाचे आहे.
| 24 तासांचा नियम | अटकेपासून 24 तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे आवश्यक (प्रवासाचा वेळ वगळून) |
| कारण सांगितले जाणे | अटकेची कारणे कळवणे आवश्यक आहे |
| कोणाला तरी कळवणे | अटकेबद्दल कुटुंबाला किंवा मित्राला कळवले जाण्याचा हक्क |
| वकिलाला भेटणे | चौकशीदरम्यान आपल्या वकिलाला भेटण्याचा हक्क (संपूर्ण चौकशीदरम्यान वकील उपस्थित असण्याचा नव्हे) |
| मोफत कायदेशीर मदत | कोठडीत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला, तिचे उत्पन्न कितीही असो, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून (DLSA) मोफत वकील मिळण्याचा हक्क आहे |
| वैद्यकीय तपासणी | अटकेच्या वेळी वैद्यकीय तपासणीचा हक्क |
मोफत कायदेशीर मदत कशी मिळवावी
प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण असते, जे मोफत वकील उपलब्ध करून देते. हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 आणि 39A आणि विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम (Legal Services Authorities Act) यांतून येते — पैशांच्या अभावी कोणालाही न्याय नाकारला जाऊ शकत नाही. तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीसाठी तुरुंगामार्फत अर्ज करता येतो, आणि सत्र न्यायालयात आरोपीला वकील नसेल, तर न्यायालय सरकारी खर्चाने वकील देते.
हे पान फक्त माहितीसाठी आहे. खुनासारख्या प्रकरणात प्रत्येक तथ्य, प्रत्येक साक्षीदार आणि प्रत्येक अहवाल महत्त्वाचा असतो. इंटरनेटवर वाचलेल्या गोष्टींवरून कोणताही निर्णय घेऊ नका — ताबडतोब वकिलाला भेटा. पैशांची अडचण असेल, तर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण मोफत वकील देते.
खटला कसा चालतो
- FIR नोंदवली जाते गुन्हा दखलपात्र असल्यामुळे पोलीस लगेच FIR नोंदवतात आणि तपास सुरू करतात. दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाची गरज नसते.
- अटक आणि रिमांड (remand) पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात. अटकेपासून 24 तासांच्या आत आरोपीला दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करावे लागते.
- जामीन अर्ज गुन्हा अजामीनपात्र असल्यामुळे जामीन हा हक्क नाही. इतक्या गंभीर प्रकरणात जामीन सहसा सत्र न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाकडे मागितला जातो.
- तपास आणि दोषारोपपत्र (charge sheet) शवविच्छेदन (post-mortem) अहवाल, साक्षीदारांचे जबाब, न्यायवैद्यक (forensic) अहवाल आणि इतर पुरावे गोळा केले जातात. तपासानंतर पोलीस दोषारोपपत्र दाखल करतात.
- प्रकरण सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करणे (committal) दंडाधिकारी प्रकरण सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करतात, कारण या गुन्ह्याची सुनावणी तेच न्यायालय करते.
- दोषारोप निश्चित करणे आणि खटला सत्र न्यायालय दोषारोप (charges) निश्चित करते, त्यानंतर पुरावे नोंदवले जातात आणि युक्तिवाद ऐकले जातात. निकालाविरुद्ध अपील उच्च न्यायालयात करता येते.
हे पान फक्त माहितीसाठी आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. खुनाच्या प्रकरणात प्रत्येक तथ्य महत्त्वाचे असते — हेतू, परिस्थिती, पुरावे, साक्षीदार. तुम्ही अशा प्रकरणात अडकला असाल, तर विलंब न करता वकिलाला भेटणे हेच योग्य पाऊल आहे.
तुमच्या स्वतःच्या प्रकरणावर थेट उत्तर हवे आहे?
NyayaMithra ला तुमच्या स्वतःच्या भाषेत विचारा. कोणते कलम लागू होते, प्रक्रिया काय आहे, आणि तुमचे पुढचे पाऊल काय असावे — सर्व एकाच वेळी.
NyayaMithra ला विचारा — मोफतप्रत्येक प्लॅनवर पहिला महिना मोफत · 30 दिवस कार्डची गरज नाही · तुम्ही अपलोड केलेले काहीही साठवले जात नाही किंवा कोणत्याही मॉडेलला प्रशिक्षण देण्यासाठी वापरले जात नाही.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
कलम 302 आता कोणते कलम झाले आहे?
भारतीय न्याय संहिता, 2023 मध्ये खुनाची तरतूद आता कलम 103 आहे. 1 जुलै 2024 पूर्वी (जेव्हा नवीन कायदा लागू झाला) घडलेल्या घटनेचा खटला अजूनही IPC च्या कलम 302 अंतर्गत चालतो. त्यानंतर घडलेल्या घटनेचा खटला कलम 103 BNS अंतर्गत चालतो.
कलम 302 मध्ये जामीन मिळतो का?
हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे, म्हणजे जामीन हक्क म्हणून मिळत नाही — तो न्यायालयाच्या विवेकाधिकारावर अवलंबून असतो. इतक्या गंभीर गुन्ह्यासाठी जामीन सत्र न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाकडे मागितला जातो, आणि न्यायालय प्रकरणातील तथ्यांवरून निर्णय घेते.
302 आणि 304 मध्ये काय फरक आहे?
कलम 302 (आता 103 BNS) खुनासाठी आहे. कलम 304 (आता 105 BNS) खुनाच्या कोटीत न येणाऱ्या सदोष मनुष्यवधासाठी आहे. फरक हेतू आणि परिस्थिती यांत असतो — जसे अचानक झालेल्या भांडणात पूर्वनियोजनाशिवाय केलेले कृत्य, किंवा स्वसंरक्षणाची मर्यादा ओलांडणे. शिक्षा सहसा कमी असते, पण कलम 105 अंतर्गतही जन्मठेप होऊ शकते.
पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात का?
होय. हा दखलपात्र गुन्हा आहे, म्हणून पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात आणि दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय तपास सुरू करू शकतात.
या प्रकरणात तडजोड होऊ शकते का?
नाही. हा अतडजोडपात्र गुन्हा आहे. पक्षकारांमधील तडजोडीमुळे खटला संपत नाही, कारण ते प्रकरण राज्य (सरकार) आणि आरोपी यांच्यातील ठरते.
प्रकरणाची सुनावणी कोणते न्यायालय करते?
सत्र न्यायालय. दंडाधिकारी प्रकरण सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करतात, आणि खटला तिथे चालतो.
कलम 307 काय आहे, आणि ते 302 पेक्षा कसे वेगळे आहे?
कलम 307 IPC — आता कलम 109 BNS — खुनाच्या प्रयत्नाशी संबंधित आहे, म्हणजे जीव घेण्याच्या हेतूने केलेले कृत्य ज्यातून मृत्यू झाला नाही. शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड, आणि दुखापत झाल्यास जन्मठेपेपर्यंत आहे. मृत्यू झाल्यास कलम 302 (आता 103 BNS) लागू होते.
जन्मठेप किती वर्षांची असते?
संपूर्ण नैसर्गिक आयुष्यभराची. 14 किंवा 20 वर्षांची कल्पना शिक्षेत सूट (remission) यातून येते — म्हणजे शिक्षा कमी करण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार. शिक्षेत सूट हा हक्क नाही, ती प्रत्येक प्रकरणात दिली जात नाही, आणि काही प्रकरणांत उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय ठरावीक कालावधीसाठी शिक्षेत सूट दिली जाणार नाही असा निर्देशही देऊ शकते.
कलम 302 अंतर्गत शिक्षा काय आहे?
फाशी किंवा जन्मठेप, आणि त्यासोबत दंड. या कलमात यापेक्षा कमी शिक्षा नाही. फाशीची शिक्षा फक्त “rarest of rare” (दुर्मिळातील दुर्मिळ) प्रकरणांतच दिली जाते — जन्मठेप हा नियम आहे.
कलम 307 केव्हा लागू होते?
जेव्हा दोन गोष्टी असतात: पहिली, ते कृत्य मृत्यू घडवू शकणारे होते; आणि दुसरी, हेतू किंवा जाणीव अशी होती की मृत्यू झाला असता तर तो खून ठरला असता. इजा होणे आवश्यक नाही — हेतू आणि कृत्य दोन्ही असतील, तर कोणत्याही इजेशिवायही हे कलम लागू होऊ शकते.
मला वकील परवडत नसेल तर?
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण असते जे मोफत वकील देते — कोठडीत असलेल्या व्यक्तीला उत्पन्नाचा विचार न करता तो मिळतो. हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 आणि 39A यांतून येते. तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीसाठी तुरुंगामार्फतही अर्ज करता येतो.