भारतीय दंड संहितेचे (Indian Penal Code) कलम 498A आता भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) चे कलम 85 आहे. विवाहित स्त्रीला क्रूर वागणूक देणाऱ्या पतीला किंवा त्याच्या नातेवाईकाला यात तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा होते. क्रूरता म्हणजे काय, याची व्याख्या कलम 86 मध्ये आहे. हा गुन्हा अजामीनपात्र आणि अतडजोडपात्र आहे, आणि माहिती ती स्त्री, तिचा नातेवाईक किंवा अधिसूचित लोकसेवक यांच्याकडून आली असेल तर दखलपात्र आहे.
| सध्याची तरतूद | कलम 85, भारतीय न्याय संहिता, 2023 |
| पूर्वीची तरतूद | कलम 498A, भारतीय दंड संहिता, 1860 |
| क्रूरतेची व्याख्या | कलम 86, BNS (पूर्वी 498A चे स्पष्टीकरण) |
| कोणावर आरोप ठेवता येतो | पती, किंवा पतीचा नातेवाईक |
| शिक्षा | 3 वर्षांपर्यंत कारावास, आणि दंड |
| दखलपात्र | होय, जेव्हा माहिती ती स्त्री, रक्ताच्या, विवाहाच्या किंवा दत्तक नात्याने संबंधित नातेवाईक, किंवा अधिसूचित लोकसेवक देतो |
| जामीनपात्र | नाही |
| तडजोडपात्र | नाही — पक्षकार हक्क म्हणून आपसात तडजोड करून तो मिटवू शकत नाहीत |
| खटला कोण चालवतो | प्रथम वर्ग दंडाधिकारी |
| संबंधित तरतुदी | हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम (Dowry Prohibition Act), 1961; कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम (Protection of Women from Domestic Violence Act), 2005 |
नवीन क्रमांक, आणि दोन्ही संदर्भ अजूनही का महत्त्वाचे आहेत
भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने भारतीय दंड संहितेची जागा घेतली. या बदलात कलम 498A हे कलम 85 झाले, आणि क्रूरतेची व्याख्या करणारे स्पष्टीकरण (Explanation) ही एक स्वतंत्र तरतूद, कलम 86, झाली.
तरतुदीचा आशय नव्याने लिहिला गेला नाही, तो जसाच्या तसा पुढे आणला गेला. याचा एक व्यावहारिक परिणाम समजून घेण्यासारखा आहे: 498A अंतर्गत दिलेले मोठ्या संख्येतील न्यायनिर्णय — क्रूरता कशाला म्हणावे, नातेवाईक कोण, कार्यवाही केव्हा रद्द करावी यावरचे — नवीन तरतुदीसाठीही आधारभूत (authority) राहतात. 498A चा संदर्भ देणारा 2010 सालचा निर्णय कालबाह्य झालेला नाही.
| विषय | जुने (IPC) | नवीन (BNS) |
|---|---|---|
| पती किंवा नातेवाईकाकडून क्रूरता | कलम 498A | कलम 85 |
| क्रूरतेची व्याख्या | 498A चे स्पष्टीकरण | कलम 86 |
| हुंडाबळी | कलम 304B | कलम 80 |
कथित गुन्ह्याची तारीख हे ठरवते. नवी संहिता लागू झाली त्या 1 जुलै 2024 पूर्वीच्या वर्तनावर IPC च्या तरतुदीखाली खटला चालतो; त्यानंतरच्या वर्तनावर BNS च्या तरतुदीखाली. जिथे वर्तनाचा क्रम या बदलाच्या आधी आणि नंतर असा दोन्हीकडे पसरलेला असेल, तिथे गृहीत न धरता सल्ला घ्यावा असा हा मुद्दा आहे.
कायदा कशाला क्रूरता मानतो
या हेतूसाठी क्रूरतेची व्याख्या केलेली आहे, आणि त्या व्याख्येचे दोन भाग आहेत:
- स्त्रीला आत्महत्येकडे ढकलण्याची शक्यता असलेले जाणूनबुजून केलेले वर्तन, किंवा तिच्या जीविताला, अवयवाला किंवा आरोग्याला — मानसिक असो वा शारीरिक — गंभीर इजा किंवा धोका निर्माण करणारे वर्तन. मानसिक आरोग्याचा स्पष्ट समावेश महत्त्वाचा आहे: सततचा अपमान, डांबून ठेवणे, किंवा वंचित ठेवणे हे कोणतीही शारीरिक कृती नसतानाही यात येऊ शकते.
- तिला किंवा तिच्याशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला मालमत्ता किंवा मौल्यवान प्रतिभूतीची (valuable security) बेकायदेशीर मागणी पूर्ण करण्यास भाग पाडण्याच्या उद्देशाने केलेला छळ, किंवा तिने किंवा तिच्याशी संबंधित व्यक्तीने अशी मागणी पूर्ण केली नाही म्हणून केलेला छळ.
दुसरा भाग हुंड्याशी संबंधित आहे, आणि तोच सर्वाधिक वेळा वापरला जातो. पहिला भाग अधिक व्यापक आहे आणि त्यात कोणतीही मागणी दाखवण्याची अजिबात गरज नसते.
सामान्य वैवाहिक मतभेद या व्याख्येत येत नाहीत. न्यायालयांनी सातत्याने कठीण वैवाहिक जीवन आणि ही मर्यादा गाठणारे वर्तन यांच्यात फरक केला आहे, आणि हा फरक विशिष्ट आरोप आणि पुराव्याच्या आधारे केला जातो, विवाह अयशस्वी झाला या वस्तुस्थितीवरून नव्हे.
प्रकरण कसे पुढे जाते
- तक्रार आणि FIR तक्रार पोलीस ठाण्यात किंवा महिला अत्याचार विरोधी कक्षात (Crime Against Women Cell) केली जाते; अनेक राज्यांत हाच पहिला संपर्क असतो. कमाल शिक्षा तीन वर्षे असल्याने, FIR नोंदवण्यापूर्वी पोलीस वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या परवानगीने चौदा दिवसांपर्यंत प्राथमिक चौकशी करू शकतात (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), BNSS चे कलम 173(3)).
- अटकेपूर्वीची प्राथमिक पावले सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत, कायद्यात दिलेल्या कारणांच्या आधारे अटक आवश्यक आहे का, याचे पोलिसांनी मूल्यमापन करून त्याची कारणे नोंदवली पाहिजेत. अटक आवश्यक नसल्यास हजर राहण्याची नोटीस दिली जाते. आरोपीने त्या नोटिशीचे पालन केलेच पाहिजे.
- अटकपूर्व किंवा नियमित जामीन हा गुन्हा अजामीनपात्र असल्याने जामीन देणे न्यायालयाच्या विवेकाधिकारावर असते. अटकेपूर्वी सहसा अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला जातो. न्यायालये प्रत्येक आरोपीवर ठेवलेली विशिष्ट भूमिका लक्षात घेतात, विशेषतः जेव्हा कुटुंबातील अनेक सदस्यांची नावे घेतलेली असतात.
- तपास आणि दोषारोपपत्र जबाब नोंदवले जातात, कागदपत्रे आणि संवाद (messages) गोळा केले जातात, आणि तपास दंडाधिकाऱ्यांसमोर दाखल केलेल्या दोषारोपपत्राने (charge sheet) किंवा समाप्ती अहवालाने (closure report) संपतो.
- दोषमुक्ती, दोषारोप निश्चिती, आणि खटला ज्या आरोपीविरुद्ध कोणताही विशिष्ट आरोप नाही, तो दोषमुक्तीसाठी (discharge) अर्ज करू शकतो. दोषारोप निश्चित झाल्यास प्रकरण प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांसमोर खटल्यासाठी जाते.
- वाद मिटल्यास रद्द करणे पक्षकारांनी खरोखर तडजोड केल्यास, कार्यवाही रद्द करण्यासाठी (quashing) उच्च न्यायालयात याचिका करणे हा मान्य मार्ग आहे, कारण हा गुन्हा हक्क म्हणून तडजोडीने मिटवता येत नाही.
तक्रार कुठे आणि किती मुदतीत दाखल करता येते
तक्रार पुढे जाऊ शकेल की नाही हे दोन प्रश्न ठरवतात: कोणत्या न्यायालयाला अधिकारक्षेत्र आहे, आणि ती मुदतीत आहे का.
अधिकारक्षेत्र
सामान्यतः फौजदारी खटला जिथे गुन्हा घडला तिथे चालवला जातो. या तरतुदीखालील क्रूरता अनेकदा एकाच कृतीऐवजी सतत चालणारे वर्तन असते, आणि ती सासर, पत्नीचे माहेर आणि एकापेक्षा अधिक शहरांत पसरलेली असू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे (Rupali Devi v. State of Uttar Pradesh, 2019) की जिथे पत्नीला सासर सोडण्यास भाग पाडले गेले आणि तिने माहेरी त्या क्रूरतेचे परिणाम भोगले, तिथल्या न्यायालयालाही अधिकारक्षेत्र असू शकते. नेमकी स्थिती मांडलेल्या तथ्यांवर अवलंबून असते, आणि सुरुवातीलाच या मुद्द्यावर अनेकदा वाद होतो.
मुदत
कमाल शिक्षा तीन वर्षे असल्याने, गुन्ह्यानंतर तीन वर्षांहून अधिक काळाने न्यायालय सामान्यतः दखल घेऊ शकत नाही (कलम 514 BNSS, पूर्वी कलम 468 CrPC). क्रूरता सतत चालणारी असल्यास, मुदत क्रूरतेच्या शेवटच्या कृतीपासून मोजली जाते; म्हणूनच अनेक वर्षांत पसरलेल्या वर्तनाबद्दलची तक्रार आपोआप मुदतबाह्य ठरत नाही. न्यायाच्या हितासाठी दखल घेण्यातील विलंब माफ करण्याचा अधिकारही न्यायालयांना आहे.
होय. या तरतुदीत सात वर्षांचा कोणताही नियम नाही. सात वर्षांचा कालावधी हुंडाबळीच्या तरतुदीतील आहे — कलम 80 BNS, पूर्वी 304B IPC — जी लग्नानंतर सात वर्षांच्या आत स्त्रीच्या अनैसर्गिक परिस्थितीतील मृत्यूशी संबंधित आहे. या दोघांत नेहमी गोंधळ होतो. या कलमाखालील क्रूरता लग्नाच्या कोणत्याही कालावधीने मर्यादित नाही. (विवाहित स्त्रीने आत्महत्या केली असेल आणि क्रूरतेचा आरोप असेल तेव्हा सात वर्षांचे एक वेगळे गृहीतक लागू होते — आत्महत्येस प्रवृत्त करणे (abetment of suicide) — पण तीही वेगळी तरतूद आहे.)
आणि घटस्फोटानंतर?
घटस्फोटाचा हुकूमनामा (decree) स्वतःहून लग्नादरम्यान घडलेल्या क्रूरतेबद्दलची फौजदारी तक्रार संपुष्टात आणत नाही. गुन्हा घडला त्याच वेळी तो पूर्ण होतो. घटस्फोटाचा परिणाम अनेकदा प्रकरणाच्या व्यावहारिक वाटचालीवर होतो, कारण वैवाहिक कार्यवाहीत झालेली तडजोड हीच सहसा नंतरच्या रद्दबातल याचिकेचा आधार असते.
एखाद्याचे नाव आल्यावर काय होते, टप्प्याटप्प्याने
हा भाग प्रक्रियेचे वर्णन करतो. ही बचावाची रणनीती सांगणारी मार्गदर्शिका नाही, आणि तक्रार वाचलेल्या वकिलाची जागा येथील काहीही घेऊ शकत नाही.
- हजर राहण्याची नोटीस, किंवा अटक सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत, Arnesh Kumar मधील निर्देशांनुसार पोलिसांनी कायद्यातील कारणांच्या आधारे अटक आवश्यक आहे का याचे मूल्यमापन करून कारणे नोंदवणे आवश्यक आहे. सामान्यतः पहिली पायरी म्हणजे हजर राहण्यास सांगणारी नोटीस. त्या नोटिशीचे पालन केलेच पाहिजे — पालन न करणे हेच अटकेचे कारण ठरते.
- अटकेची भीती असल्यास अटकपूर्व जामीन सत्र न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात अर्ज करता येतो. न्यायालये प्रत्येक अर्जदारावर ठेवलेल्या विशिष्ट भूमिकेकडे बारकाईने पाहतात; म्हणूनच ज्याच्यावर कोणताही विशिष्ट आरोप नाही अशा दूरच्या नातेवाईकाचा अर्ज आणि पतीचा अर्ज वेगवेगळ्या पातळीवर उभे राहतात.
- तपास जबाब नोंदवले जातात, कागदपत्रे आणि संवाद गोळा केले जातात, आणि पोलीस ठाणे आपले मत बनवते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2025 च्या निर्देशानुसार (खालील सुरक्षा उपाय पाहा), प्रकरण आधी कुटुंब कल्याण समितीकडे (Family Welfare Committee) जाऊ शकते, आणि त्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत कोणतीही अटक किंवा सक्तीची कारवाई केली जात नाही.
- दोषारोपपत्र, किंवा समाप्ती अहवाल तपास या दोहोंपैकी एकाने संपतो, जे दंडाधिकाऱ्यांसमोर दाखल केले जाते. समाप्ती अहवालाने प्रकरण आपोआप संपत नाही — तक्रारदाराला नोटीस मिळण्याचा हक्क असतो आणि ती निषेध याचिका (protest petition) दाखल करू शकते.
- दोषमुक्ती दोषारोप निश्चित होण्यापूर्वी, ज्या आरोपीविरुद्ध उपलब्ध सामग्रीत कोणताही विशिष्ट आरोप दिसत नाही, तो दोषमुक्तीसाठी अर्ज करू शकतो — प्रकरणाची कागदपत्रे मिळाल्यापासून साठ दिवसांच्या आत (कलम 262 BNSS). तपशिलाशिवाय नावे घेतलेले कुटुंबीय बहुतेक वेळा याच टप्प्यावर प्रकरणातून मुक्त होतात.
- दोषारोप निश्चिती आणि खटला दोषारोप निश्चित झाल्यास प्रथम वर्ग दंडाधिकारी खटला चालवतात.
- खरी तडजोड झाली असल्यास रद्द करणे उच्च न्यायालयाकडे त्याच्या अंतर्निहित अधिकारांखाली (inherent powers) याचिका. हा गुन्हा अतडजोडपात्र असला तरीही, मिटलेले वैवाहिक वाद यासाठी योग्य प्रकार आहेत, असे न्यायालयांनी वारंवार म्हटले आहे.
प्रलंबित प्रकरण असलेली व्यक्ती प्रवास करू शकते का, हे कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाने किंवा लुक-आउट सर्क्युलरने त्यावर निर्बंध घातले आहेत का, आणि दिलेल्या जामिनाला कोणत्या अटी जोडल्या आहेत, यावर अवलंबून असते. केवळ प्रकरण नोंदवले गेले म्हणून आपोआप लागू होणारी सर्वसाधारण बंदी नाही. विश्वसनीय उत्तर त्या विशिष्ट प्रकरणातील जामीन आदेश आणि न्यायालयीन नोंदी वाचूनच मिळते — कोणत्याही वेबसाइटवरील, या वेबसाइटसह, सर्वसाधारण नियमावर अवलंबून राहू नका.
न्यायालयात प्रकरण कशावर अवलंबून असते
दोन्ही बाजूंची प्रकरणे एकाच प्रकारच्या सामग्रीतून उभी राहतात, आणि कोणत्या प्रकारांना वजन असते हे समजून घेणे, व्यक्ती कोणत्याही बाजूला असली तरी उपयोगी आहे.
| आरोपांची विशिष्टता | नाव घेतलेल्या व्यक्तीवर ठेवलेल्या तारखा, घटना आणि कृती — एखाद्या गटाविरुद्धच्या सर्वसाधारण विधानांच्या तुलनेत |
| त्या वेळची नोंद | नंतर तयार केलेल्या नव्हे, तर त्या वेळीच केलेल्या तक्रारी, वैद्यकीय नोंदी, मेसेज आणि ईमेल |
| वैद्यकीय पुरावा | जिथे शारीरिक क्रूरतेचा किंवा आरोग्याला इजा झाल्याचा आरोप असेल |
| संवाद | मेसेज आणि कॉल रेकॉर्ड, जे दोन्ही बाजूंना लागू पडू शकतात आणि अनेकदा फाइलमधील सर्वात महत्त्वाची सामग्री असतात |
| स्वतंत्र साक्षीदार | शेजारी, सहकारी, किंवा दोन्ही कुटुंबांबाहेरील कोणीही |
| आर्थिक नोंदी | जिथे मालमत्ता किंवा मौल्यवान प्रतिभूतीच्या बेकायदेशीर मागणीचा आरोप असेल |
| क्रम आणि वेळ | इतर कार्यवाहीच्या तुलनेत तक्रार केव्हा केली गेली, आणि विलंबाचे स्पष्टीकरण दिले आहे का |
न्यायनिर्णयांमध्ये वारंवार येणारा मुद्दा म्हणजे विशिष्टता. विशिष्ट प्रसंगी विशिष्ट व्यक्तीने विशिष्ट कृती केल्याचे सांगणारी तक्रार, आठ नातेवाईकांची नावे घेऊन सर्वसाधारणपणे छळाचा आरोप करणाऱ्या तक्रारीपेक्षा अगदी वेगळ्या प्रकारे हाताळली जाते. क्रूरता सिद्ध करू पाहणाऱ्या तक्रारदारासाठी आणि दोषमुक्ती मागणाऱ्या आरोपीसाठी, दोघांसाठीही हे खरे आहे.
असे प्रकरण सहसा कसे संपते
चार सामान्य शेवट असतात: दंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारलेला समाप्ती अहवाल; दोषारोप निश्चित होण्यापूर्वी दोषमुक्ती; खऱ्या तडजोडीनंतर उच्च न्यायालयाने कार्यवाही रद्द करणे; किंवा दोषसिद्धी किंवा निर्दोष मुक्ततेत संपणारा खटला. अनेक प्रकरणे तिसऱ्या मार्गाने संपतात, कारण बहुतेक वैवाहिक खटले शेवटी फौजदारी प्रकरण, घटस्फोट, पोटगी आणि मुलांचा ताबा हे सर्व एकत्र समाविष्ट करणाऱ्या एकाच तडजोडीने मिटतात.
जामीन: प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे
हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे, आणि याच मुद्द्याबद्दल सर्वाधिक गैरसमज असतो. अजामीनपात्र म्हणजे जामीन मिळूच शकत नाही असे नाही. याचा अर्थ जामीन हक्क म्हणून मिळत नाही — तो तथ्यांच्या आधारे न्यायालयाच्या विवेकाधिकाराने दिला जातो.
| जामीनपात्र गुन्हा | अजामीनपात्र गुन्हा | |
|---|---|---|
| जामीन म्हणजे | एक हक्क | न्यायालयाच्या विवेकाधिकारावर |
| कोण देतो | जामीन दिल्यावर पोलीस अधिकारी किंवा न्यायालय | मुख्यतः न्यायालय |
| न्यायालय काय विचारात घेते | ओळख आणि जामीनदार यापलीकडे फारसे काही नाही | गुन्ह्याचे गांभीर्य, ठेवलेली भूमिका, पळून जाण्याचा धोका, पुराव्यात फेरफार, साक्षीदारांवर प्रभाव |
या किंवा इतर कोणत्याही गुन्ह्यासाठी ठरलेली “जामीन रक्कम” नसते. न्यायालय प्रकरणाच्या आणि व्यक्तीच्या परिस्थितीनुसार बंधपत्र आणि जामीनदार ठरवते, आणि अटी घालते — हजेरी, साक्षीदारांशी संपर्क न करणे, लागू असेल तिथे पासपोर्ट जमा करणे. या कलमासाठी प्रमाणित रक्कम म्हणून सांगितलेला कोणताही आकडा बनावट आहे.
अटकेपूर्वी मागितला जाणारा अटकपूर्व जामीन अशा प्रकरणांत सामान्य आहे. न्यायालये प्रत्येक अर्जदाराचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करतात, आणि ज्याच्यावर विशिष्ट कृतींचा आरोप आहे अशा पतीसाठी आणि तपशिलाशिवाय नाव घेतलेल्या वृद्ध नातेवाईकासाठी निकाल अनेकदा वेगवेगळा असतो.
न्यायालयांनी घालून दिलेले सुरक्षा उपाय
न्यायनिर्णयांना दोन चिंतांनी आकार दिला आहे: खऱ्या क्रूरतेवर खटला चालला पाहिजे, आणि विशिष्ट आरोपांशिवाय संपूर्ण कुटुंबाला गुंतवण्यासाठी या तरतुदीचा वापर होऊ नये. यावर न्यायालयांचा प्रतिसाद म्हणजे गुन्हाच सौम्य करणे नव्हे, तर तपास आणि दोषारोपाच्या टप्प्यांवर लागू होणारे सुरक्षा उपाय.
- दोन महिन्यांचा कूलिंग-ऑफ कालावधी. Shivangi Bansal v. Sahib Bansal (2025) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचा निर्देश दिला: FIR नंतर दोन महिने कोणतीही अटक किंवा सक्तीची कारवाई नाही, आणि त्या काळात प्रकरण कुटुंब कल्याण समितीकडे पाठवले जाते. याची अंमलबजावणी कशी होत आहे यात फरक आहे, म्हणून तुमच्या जिल्ह्यातील सध्याची स्थिती तपासा.
- अटक आपोआप होत नाही. Arnesh Kumar मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिला की पोलिसांनी कायद्यातील कारणांच्या आधारे अटकेची आवश्यकता असल्याची खात्री करून कारणे नोंदवावीत, आणि कोठडीला परवानगी देण्यापूर्वी दंडाधिकाऱ्यांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा.
- प्रत्येक आरोपीविरुद्ध विशिष्ट आरोप आवश्यक आहेत. कोणतीही विशिष्ट कृती ठेवली नसताना नावे घेतलेल्या नातेवाईकांना न्यायालयांनी वारंवार दोषमुक्त केले आहे, आणि विस्तारित कुटुंबाला सरसकट गोवण्याच्या पद्धतीवर टीका केली आहे.
- मिटलेले वैवाहिक वाद रद्द केले जाऊ शकतात. गुन्हा अतडजोडपात्र असला तरीही, खरी तडजोड झाली असेल तिथे उच्च न्यायालयाचा अंतर्निहित अधिकार उपलब्ध आहे, असे ठरवण्यात आले आहे.
- तक्रार स्वतःच प्रक्रियेचा गैरवापर दिसत असेल तर कार्यवाही रद्द केली जाऊ शकते — पण हे मर्यादित अधिकारक्षेत्र आहे, आणि ते परस्परविरोधी तथ्यांच्या आवृत्त्यांवर नव्हे तर उपलब्ध सामग्रीवर वापरले जाते.
क्रूरता सहन करणाऱ्या स्त्रीसाठी आणि तक्रारीत नाव आलेल्या व्यक्तीसाठी, दोघांसाठीही ही भारतीय फौजदारी कायद्यातील अधिक गंभीर परिणाम करणाऱ्या तरतुदींपैकी एक आहे. कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणाचा निकाल विशिष्ट तथ्ये, विशिष्ट आरोप आणि विशिष्ट पुराव्यांवर अवलंबून असतो. तुमची कागदपत्रे वाचलेल्या वकिलाच्या सल्ल्याची जागा या पानावरील काहीही घेऊ शकत नाही.
सोबतच अनेकदा लागू होणाऱ्या तरतुदी
| हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, 1961 | हुंडा देणे, घेणे किंवा मागणे. मागणीचा आरोप असेल तिथे अनेकदा क्रूरतेच्या तरतुदीसोबत आरोप ठेवला जातो |
| कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 | स्वरूपाने दिवाणी, तरीही संरक्षण आदेशाचा भंग करणे हा स्वतःच गुन्हा आहे. संरक्षण आदेश, निवासाचे आदेश, आर्थिक दिलासा, मुलांचा ताबा आणि नुकसानभरपाई |
| कलम 80 BNS (पूर्वी 304B IPC) | हुंडाबळी, जेव्हा लग्नानंतर सात वर्षांच्या आत स्त्रीचा अनैसर्गिक परिस्थितीत मृत्यू होतो आणि हुंड्यासाठी क्रूरता दाखवली जाते |
| पोटगीच्या तरतुदी | स्वतःचा उदरनिर्वाह करू न शकणाऱ्या पत्नीसाठी पोटगी, जी फौजदारी प्रकरणापासून स्वतंत्रपणे मागितली जाते |
ही वेगवेगळी कार्यवाही आहे, ज्यांचे निकष वेगळे आणि परिणाम वेगळे आहेत. त्या अनेकदा समांतरपणे चालवल्या जातात कारण त्यातून वेगवेगळ्या गोष्टी मिळतात: फौजदारी प्रकरण शिक्षेबद्दल आहे, कौटुंबिक हिंसाचाराची कार्यवाही संरक्षण आणि पैशांबद्दल आहे, आणि पोटगी उदरनिर्वाहाच्या आधाराबद्दल आहे.
एखाद्या वैवाहिक प्रकरणाला कोणत्या तरतुदी लागू होतात हे ठरवणे
NyayaMithra तथ्यांना लागू होणाऱ्या तरतुदींशी जोडते — BNS, हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम आणि कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम अनेकदा एकमेकांत मिसळतात — आणि प्रत्येकावरील प्रमुख न्यायनिर्णय दाखवते.
NyayaMithra ला विचारा — मोफतप्रत्येक प्लॅनवर पहिला महिना मोफत · 30 दिवस कार्डची गरज नाही · तुम्ही अपलोड केलेले काहीही साठवले जात नाही किंवा कोणत्याही मॉडेलच्या प्रशिक्षणासाठी वापरले जात नाही.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
498A हे अजूनही संदर्भ देण्यासाठी योग्य कलम आहे का?
भारतीय न्याय संहिता 1 जुलै 2024 रोजी लागू होण्यापूर्वी घडलेल्या गुन्ह्यांसाठी कार्यवाही कलम 498A IPC खाली सुरू राहते. त्या तारखेनंतरच्या गुन्ह्यांसाठी योग्य संदर्भ कलम 85 BNS आहे. व्यवहारात दोन्ही दिसतात — जुने निर्णय 498A चा संदर्भ देतात, आणि ते आधारभूत म्हणून उद्धृत होत राहतील, कारण तरतुदीचा आशय जसाच्या तसा पुढे आणला गेला.
हा गुन्हा जामीनपात्र आहे का?
नाही, तो अजामीनपात्र म्हणून वर्गीकृत आहे, म्हणजे जामीन हक्क म्हणून मिळत नाही आणि तो न्यायालयाच्या विवेकाधिकारावर असतो. अशा प्रकरणांत अटकपूर्व जामीन अनेकदा मागितला जातो. अजामीनपात्र म्हणजे जामीन नाकारला जाईल असे नाही — याचा अर्थ न्यायालय निर्णय घेते.
498A चे प्रकरण मागे घेता येते का?
हा गुन्हा अतडजोडपात्र आहे, म्हणून पक्षकार हक्क म्हणून सरळ तडजोड करून तो मिटवू शकत नाहीत. खरी तडजोड झाली असेल तिथे, उच्च न्यायालयाकडे त्याच्या अंतर्निहित अधिकारांचा वापर करून कार्यवाही रद्द करण्यासाठी याचिका करणे हा प्रस्थापित मार्ग आहे, आणि मिटलेले वैवाहिक वाद यासाठी योग्य प्रकार आहेत हे न्यायालयांनी वारंवार मान्य केले आहे.
पतीचा नातेवाईक कोणाला मानले जाते?
न्यायालयांनी याचा अर्थ रक्ताच्या, विवाहाच्या किंवा दत्तक नात्याने संबंधित व्यक्ती असा घेतला आहे. विस्तारित कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे यांत्रिकपणे नाव घेण्यावर वारंवार टीका झाली आहे, आणि जिथे वैयक्तिकरित्या त्यांच्याविरुद्ध कोणताही विशिष्ट आरोप नव्हता तिथे न्यायालयांनी दूरच्या नातेवाईकांना दोषमुक्त केले आहे.
FIR नोंदवली गेली की अटक आपोआप होते का?
नाही. सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी, Arnesh Kumar मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की अटकेच्या तरतुदींमध्ये दिलेल्या कारणांच्या आधारे अटक आवश्यक असल्याची पोलिसांनी खात्री केली पाहिजे, आणि कारणे नोंदवली पाहिजेत. पहिली पायरी अटक नसून हजर राहण्याची नोटीस असते. हे निर्देश या गुन्ह्याला थेट लागू होतात, आणि 2025 पासून सर्वोच्च न्यायालयाने FIR नंतर सक्तीची कारवाई न करता दोन महिन्यांचा कालावधी देण्याचाही निर्देश दिला आहे, ज्या दरम्यान कुटुंब कल्याण समिती प्रकरण पाहते.
यात आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीत काय फरक आहे?
हा राज्याकडून खटला चालवला जाणारा, कारावासाची शिक्षा असलेला फौजदारी गुन्हा आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 खालील कार्यवाही स्वरूपाने दिवाणी आहे आणि त्यातून संरक्षणात्मक आणि आर्थिक दिलासा मिळतो — संरक्षण आदेश, निवासाचे आदेश, पोटगी, मुलांचा ताबा. त्या वेगवेगळ्या गोष्टी साध्य करतात म्हणून त्या सहसा एकत्र चालवल्या जातात.
क्रूरता शारीरिकच असावी लागते का?
नाही. व्याख्येत स्त्रीला आत्महत्येकडे ढकलण्याची किंवा तिच्या जीविताला, अवयवाला किंवा आरोग्याला गंभीर इजा किंवा धोका निर्माण करण्याची शक्यता असलेले जाणूनबुजून केलेले वर्तन येते, आणि आरोग्यात मानसिक आरोग्याचा समावेश आहे असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. मालमत्ता किंवा मौल्यवान प्रतिभूतीची बेकायदेशीर मागणी पूर्ण करण्यास भाग पाडण्यासाठी केलेला छळ स्वतंत्रपणे समाविष्ट आहे.
लग्नाला सात वर्षे झाल्यानंतर तक्रार दाखल करता येते का?
होय. या तरतुदीत सात वर्षांची कोणतीही मर्यादा नाही. सात वर्षांचा कालावधी हुंडाबळीच्या तरतुदीतील आहे — कलम 80 BNS, पूर्वी 304B IPC — जी लग्नानंतर सात वर्षांच्या आत स्त्रीच्या अनैसर्गिक परिस्थितीतील मृत्यूशी संबंधित आहे. या दोघांत अनेकदा गोंधळ होतो.
घटस्फोटाच्या हुकूमनाम्यानंतर तक्रार दाखल करता येते का?
घटस्फोटाचा हुकूमनामा स्वतःहून लग्नादरम्यान केलेल्या क्रूरतेबद्दलची फौजदारी तक्रार संपुष्टात आणत नाही, कारण गुन्हा घडला त्याच वेळी पूर्ण होतो. व्यवहारात, वैवाहिक कार्यवाहीत झालेली तडजोड हीच सहसा फौजदारी प्रकरण रद्द करण्यासाठी नंतर उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेचा आधार असते.
अशा प्रकरणात जामिनाची रक्कम किती असते?
या किंवा इतर कोणत्याही गुन्ह्यासाठी ठरलेली रक्कम नसते. न्यायालय प्रकरणाच्या आणि व्यक्तीच्या परिस्थितीनुसार बंधपत्र आणि जामीनदार ठरवते, आणि अटी घालते. या कलमासाठी प्रमाणित रक्कम म्हणून ऑनलाइन सांगितलेला कोणताही आकडा बनावट आहे.
तक्रार कुठे दाखल करता येते?
सामान्यतः जिथे गुन्हा घडला तिथे. क्रूरता अनेकदा एकापेक्षा अधिक ठिकाणी पसरलेले सतत चालणारे वर्तन असल्याने, जिथे पत्नीने त्याचे परिणाम भोगले त्या ठिकाणच्या न्यायालयाला — तिला सासर सोडण्यास भाग पाडले गेले असेल तेव्हा तिच्या माहेरासह — अधिकारक्षेत्र असू शकते, हे न्यायालयांनी मान्य केले आहे. सुरुवातीलाच या मुद्द्यावर अनेकदा वाद होतो आणि तो मांडलेल्या तथ्यांवर अवलंबून असतो.
प्रलंबित प्रकरण असलेली व्यक्ती परदेशात प्रवास करू शकते का?
हे कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाने किंवा लुक-आउट सर्क्युलरने त्यावर निर्बंध घातले आहेत का, आणि दिलेल्या जामिनाला कोणत्या अटी जोडल्या आहेत, यावर अवलंबून असते. केवळ प्रकरण नोंदवले गेले म्हणून आपोआप लागू होणारी सर्वसाधारण बंदी नाही. विश्वसनीय उत्तर त्या विशिष्ट प्रकरणातील जामीन आदेश आणि न्यायालयीन नोंदींमधूनच मिळते, सर्वसाधारण नियमातून नव्हे.
असे प्रकरण सहसा कसे संपते?
चार सामान्य शेवट असतात: दंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारलेला समाप्ती अहवाल, दोषारोप निश्चित होण्यापूर्वी दोषमुक्ती, खऱ्या तडजोडीनंतर उच्च न्यायालयाने कार्यवाही रद्द करणे, किंवा दोषसिद्धी किंवा निर्दोष मुक्ततेत संपणारा खटला. अनेक प्रकरणे तडजोडीने संपतात, कारण वैवाहिक खटले सहसा फौजदारी प्रकरण, घटस्फोट, पोटगी आणि मुलांचा ताबा हे सर्व एकत्र समाविष्ट करणाऱ्या एकाच तडजोडीने मिटतात.