POSH कायदा म्हणजे कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013). दहा किंवा अधिक कामगार असलेल्या प्रत्येक नियोक्त्याने अंतर्गत समिती (Internal Committee, IC) स्थापन करणे त्यानुसार बंधनकारक आहे; पीडित महिलेला तक्रार करण्यासाठी तीन महिने मिळतात आणि चौकशी नव्वद दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पालन न केल्यास नियोक्त्याला दंड होऊ शकतो.
| पूर्ण नाव | कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 |
| संरक्षण कोणाला | कामाच्या ठिकाणी असलेली कोणतीही महिला — कर्मचारी, कंत्राटदार, इंटर्न, भेट देणारी व्यक्ती, करार कोणताही असो |
| अंतर्गत समिती आवश्यक | 10 किंवा अधिक कामगार असलेले प्रत्येक कामाचे ठिकाण |
| 10 पेक्षा कमी कामगार असल्यास | जिल्हा अधिकाऱ्याने स्थापन केलेली स्थानिक समिती |
| IC ची रचना | पीठासीन अधिकारी (एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी), किमान दोन कर्मचारी सदस्य, NGO मधील किंवा या विषयांची माहिती असलेला एक बाह्य सदस्य. किमान निम्मे सदस्य महिला असणे आवश्यक |
| तक्रारीची मुदत | घटनेपासून 3 महिने; लेखी नोंदवलेल्या कारणांसाठी आणखी 3 महिने वाढवता येते |
| चौकशीचा कालावधी | 90 दिवस |
| नियोक्त्याला अहवाल | चौकशी पूर्ण झाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत |
| अहवालावर कारवाई | अहवाल मिळाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत |
| नियोक्त्याला दंड | ₹50,000 पर्यंत; पुन्हा कसूर केल्यास दुप्पट दंड आणि परवान्यावर परिणाम होऊ शकतो |
हा कायदा कोणाला आणि कशाला लागू होतो
हा कायदा कामाच्या ठिकाणी असलेल्या कोणत्याही महिलेचे संरक्षण करतो. हे जाणीवपूर्वक “कर्मचारी” या शब्दापेक्षा व्यापक ठेवले आहे. यात कायम कर्मचारी, कंत्राटी आणि रोजंदारीवरील कामगार, परिविक्षाधीन (probationer), प्रशिक्षणार्थी, शिकाऊ उमेदवार (apprentice), इंटर्न, आणि इतर कोणत्याही नात्याने कामाच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या महिला येतात — लेखी करार असो वा नसो, आणि त्यांना वेतन मिळत असो वा नसो.
“कामाचे ठिकाण” ही संकल्पनाही तितकीच व्यापक आहे. ती फक्त कार्यालयापुरती मर्यादित नाही. नोकरीमुळे किंवा नोकरीच्या दरम्यान कर्मचारी जिथे जाते ते कोणतेही ठिकाण, नियोक्त्याने पुरवलेल्या वाहतुकीसह, यात येते. ऑफसाइट, ग्राहकांच्या जागा, कामासाठीचा प्रवास आणि — व्यवहारात — डिजिटल माध्यमांवरील कामाशी संबंधित वर्तन हे सर्व यात मोडते.
लैंगिक छळ म्हणजे काय
कायद्याच्या व्याख्येत नकोसा शारीरिक स्पर्श आणि जवळीक साधण्याचे प्रयत्न, लैंगिक अनुकूलतेची (sexual favours) मागणी किंवा विनंती, लैंगिक अर्थाचे शेरे, अश्लील साहित्य (pornography) दाखवणे, आणि लैंगिक स्वरूपाचे इतर कोणतेही नकोसे शारीरिक, शाब्दिक किंवा अशाब्दिक वर्तन यांचा समावेश होतो. या सर्वांमधील समान धागा म्हणजे वर्तन नकोसे (unwelcome) असणे, आणि न्यायालये सामान्यतः ज्या महिलेसोबत असे वर्तन झाले तिच्या दृष्टिकोनातून याचा निर्णय करतात.
छळ ठरू शकतील अशा परिस्थितीही कायदा मान्य करतो, उदा. प्राधान्याच्या वागणुकीचे अप्रत्यक्ष किंवा स्पष्ट आश्वासन, नुकसानकारक वागणुकीची धमकी, किंवा कामाचे वातावरण भीतीदायक किंवा अपमानास्पद करणारे वर्तन.
POSH चे पूर्ण रूप, आणि हा कायदा कुठून आला
POSH म्हणजे Prevention of Sexual Harassment (लैंगिक छळ प्रतिबंध). हा शब्द कायद्यात स्वतः वापरलेला नाही — कायद्याचे पूर्ण नाव कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 आहे. “POSH” हे अनुपालन (compliance) पथक, प्रशिक्षक आणि वकिलांनी रूढ केलेले संक्षिप्त रूप आहे, आणि आता जवळजवळ सर्वजण या कायद्याला आणि त्याभोवती उभ्या असलेल्या धोरण, समिती आणि प्रशिक्षणाला याच नावाने ओळखतात.
कायद्यापूर्वी: विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे
हा कायदा येण्यापूर्वी सोळा वर्षे लागू असलेले नियम एका निकालातून आले होते. Vishaka v. State of Rajasthan (1997) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ हे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, आणि — कोणताही कायदा नसल्यामुळे — बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली, जी संसद कायदा करेपर्यंत नियोक्त्यांनी पाळणे आवश्यक होते.
| विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे (1997) | POSH कायदा (2013) | |
|---|---|---|
| स्रोत | सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल | संसदेचा कायदा |
| समिती | महिलेच्या अध्यक्षतेखालील, एका त्रयस्थ सदस्यासह तक्रार समिती | विहित रचनेची अंतर्गत समिती; लहान कामाच्या ठिकाणांसाठी स्थानिक समिती |
| व्याप्ती | प्रामुख्याने संघटित क्षेत्रातील कामाची ठिकाणे | कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी असलेली कोणतीही महिला, असंघटित क्षेत्र, इंटर्न आणि भेट देणाऱ्यांसह |
| कालमर्यादा | निर्दिष्ट नाही | तक्रारीसाठी 3 महिने, चौकशीसाठी 90 दिवस, अहवालासाठी 10 दिवस, कारवाईसाठी 60 दिवस |
| नियोक्त्याला दंड | काहीही निर्दिष्ट नाही | ₹50,000 पर्यंत; पुन्हा कसूर केल्यास परवान्यावर परिणाम |
याचे व्यावहारिक महत्त्व असे की जे एकेकाळी न्यायालयीन निर्देश होते ते आता दंडासह असलेले कायदेशीर कर्तव्य आहे. ज्या नियोक्त्याकडे अनौपचारिक तक्रार निवारण व्यवस्था आहे पण योग्य रीतीने स्थापन केलेली अंतर्गत समिती नाही, तो संदिग्ध स्थितीत नाही — तो कायद्याचे उल्लंघन करत आहे.
हा कायदा फक्त महिलांना का लागू होतो, आणि इतर सर्वांना काय लागू होते
या कायद्याबद्दल सर्वाधिक शोधला जाणारा हा एक प्रश्न आहे, आणि त्याला टाळाटाळ न करता सरळ उत्तर मिळायला हवे.
संसदेने तयार केलेला हा कायदा कामाच्या ठिकाणी महिलांचे संरक्षण करतो. कायद्यातील यंत्रणा — अंतर्गत समिती, तीन महिन्यांची मुदत, नव्वद दिवसांची चौकशी, शिफारशी आणि दंड — महिलेने केलेल्या तक्रारीसाठी उपलब्ध आहे. पुरुष या कायद्याखाली तक्रार दाखल करून या तरतुदींनुसार अंतर्गत समितीकडून तिची चौकशी करून घेऊ शकत नाही.
हे विधान या कायद्याबद्दल आहे; असे वर्तन कारवाईयोग्य आहे की नाही याबद्दल नाही. जिथे एखाद्या पुरुषाचा किंवा कोणत्याही लिंगाच्या व्यक्तीचा कामाच्या ठिकाणी छळ होतो, तिथे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत:
- लिंगनिरपेक्ष (gender-neutral) अंतर्गत धोरण. बहुतेक सुव्यवस्थित संस्था स्वेच्छेने सर्व कर्मचाऱ्यांना समतुल्य संरक्षण आणि समतुल्य प्रक्रिया देतात. मोठ्या भारतीय नियोक्त्यांमध्ये आता ही प्रमाणित पद्धत आहे आणि ती अवश्य अवलंबावी.
- सेवा नियम आणि शिस्तभंग प्रक्रिया. छळ कोणाविरुद्धही असला तरी बहुतेक सेवा नियमांनुसार ते गैरवर्तन आहे, आणि त्यानुसार त्यावर कारवाई करता येते.
- फौजदारी कायदा. हल्ला, फौजदारी धमकी, पाठलाग (stalking) किंवा विनयभंग ठरणारे वर्तन हा सामान्य फौजदारी कायद्याखालील गुन्हा आहे, आणि कामाच्या ठिकाणच्या कोणत्याही प्रक्रियेपासून स्वतंत्रपणे त्याचा पाठपुरावा करता येतो.
- तथ्यांनुसार, बदनामीसाठी किंवा नोकरीच्या कराराच्या भंगासाठी दिवाणी उपाय.
समजूतदार मार्ग म्हणजे एकच धोरण, जे महिलांच्या तक्रारींसाठी POSH कायद्याच्या प्रत्येक वैधानिक आवश्यकतेची पूर्तता करते, आणि संस्थेच्या स्वतःच्या अधिकाराखाली इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्रपणे समतुल्य प्रक्रिया देते. दोन्ही एकत्र मिसळल्यास कोणती बंधने कायदेशीर (statutory) आहेत आणि कोणती करारात्मक आहेत याबद्दल गोंधळ होतो — आणि तक्रारीवर वाद निर्माण होताच हा फरक महत्त्वाचा ठरतो.
POSH धोरण, समिती आणि प्रशिक्षण
या कायद्याभोवती तीन गोष्टी असतात, आणि नियोक्त्यांचे मूल्यमापन या तिन्हींवर होते.
POSH धोरण
लेखी धोरणामुळेच हा कायदा कर्मचाऱ्याला प्रत्यक्ष वापरता येईल अशा स्वरूपात येतो. त्यात किमान पुढील गोष्टी असाव्यात: उदाहरणांसह कोणते वर्तन निषिद्ध आहे; कोण तक्रार करू शकते आणि कोणाविरुद्ध; अंतर्गत समितीच्या सदस्यांची नावे आणि संपर्क तपशील; तक्रार कशी आणि कोणत्या स्वरूपात करावी; प्रत्येक टप्प्यावरील कालमर्यादा; चौकशीदरम्यान कोणता अंतरिम दिलासा उपलब्ध आहे; गोपनीयतेची बंधने; निष्कर्षाचे परिणाम; आणि अपिलाचा मार्ग.
लैंगिक छळाचे दंडात्मक परिणाम आणि अंतर्गत समिती स्थापन करणारा आदेश कामाच्या ठिकाणी ठळक जागी प्रदर्शित करणे कायद्यानुसार आवश्यक आहे (कलम 19), आणि 2013 च्या नियमांनुसार नियोक्त्याने लेखी धोरण तयार करून त्याचा व्यापक प्रसार करणे आवश्यक आहे (नियम 13). जे धोरण कोणीही न उघडलेल्या इंट्रानेट फोल्डरमध्येच आहे, ते ही आवश्यकता पूर्ण करत नाही.
प्रत्यक्षातील समिती
विहित रचनेपलीकडे, IC प्रत्यक्ष काम करते की नाही हे तीन व्यावहारिक मुद्दे ठरवतात:
- बाह्य सदस्य खरोखरच बाहेरचा असला पाहिजे आणि त्याने उपस्थित राहिले पाहिजे. कागदावर नाव असलेला पण कधीही बैठकीला न बसणारा बाह्य सदस्य हा अभिलेखावरूनच दिसणारा दोष आहे.
- सदस्यांना प्रशिक्षण (orientation) आवश्यक आहे. ते आयोजित करणे कायद्याने नियोक्त्यावर बंधनकारक केले आहे. चौकशी (inquiry) आणि तपास (investigation) यातील फरक न समजणारी, किंवा आपल्यासमोर वकिलांना हजर राहू देणारी IC (नियमांनुसार विधि व्यवसायींना मनाई आहे) आपल्या निष्कर्षांना आव्हानासाठी खुले करते.
- रचना वेळोवेळी अद्ययावत करावी. कार्यकाळ तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसतो, आणि ज्या IC चे सदस्य संस्था सोडून गेले आहेत ती रिक्त जागा भरेपर्यंत सदोष असते.
प्रशिक्षण
कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित अंतराने जागरूकता कार्यक्रम आणि IC सदस्यांसाठी प्रशिक्षण (orientation) आवश्यक आहे. अनुपालनापलीकडे, लोक एखादे वर्तन तक्रारयोग्य म्हणून ओळखतात का आणि ते कुठे न्यायचे हे त्यांना माहीत आहे का, हे प्रशिक्षणच ठरवते. परिपूर्ण धोरण असलेल्या पण जागरूकता कार्यक्रम नसलेल्या संस्थेत फार कमी तक्रारी येतील — आणि याचा अर्थ समस्या नाही असा होत नाही.
वार्षिक अहवाल, आणि ठेवायचे अभिलेख
अंतर्गत समितीने प्रत्येक कॅलेंडर वर्षासाठी वार्षिक अहवाल तयार करून तो नियोक्त्याला आणि जिल्हा अधिकाऱ्याला सादर केला पाहिजे. त्यानंतर नियोक्ता दाखल झालेल्या आणि निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या आपल्या स्वतःच्या वार्षिक अहवालात समाविष्ट करतो, किंवा असा अहवाल प्रकाशित होत नसल्यास ती माहिती जिल्हा अधिकाऱ्याला पाठवतो.
अहवालात मिळालेल्या तक्रारींची संख्या, निकाली काढलेल्यांची संख्या, नव्वद दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्यांची संख्या, घेतलेले जागरूकता कार्यक्रम आणि नियोक्त्याने केलेल्या कारवाईचे स्वरूप दिलेले असते. त्यात कोणाचेही नाव नसते — गोपनीयता चौकशीइतकीच अहवालालाही लागू होते.
अहवालाव्यतिरिक्त ठेवण्यासारखे अभिलेख
- अंतर्गत समिती स्थापन करणारा आदेश, तारखा आणि प्रत्येक सदस्याच्या कार्यकाळासह
- कामाच्या ठिकाणी धोरण आणि IC ची रचना प्रदर्शित केल्याचा पुरावा
- जागरूकता कार्यक्रम आणि IC प्रशिक्षणाच्या उपस्थितीच्या नोंदी
- प्रत्येक तक्रारीची चौकशी फाइल, गोपनीय आणि मर्यादित प्रवेशासह ठेवलेली
- दहा दिवस आणि साठ दिवसांच्या मर्यादांच्या तुलनेत, अहवाल कधी पाठवला आणि कारवाई कधी झाली याचा दिनांकित पुरावा
वाद असलेल्या जवळजवळ प्रत्येक POSH प्रकरणात प्रश्न नियोक्त्याचा हेतू चांगला होता का हा नसतो. प्रश्न असा असतो की समिती योग्य रीतीने स्थापन झाली होती का, कालमर्यादा पाळल्या गेल्या का, आणि प्रक्रिया पाळली गेली का. हे तिन्ही कागदोपत्री प्रश्न आहेत, आणि त्यांची उत्तरे त्या वेळी ठेवलेल्या अभिलेखांतून मिळतात — नंतर पुन्हा तयार केलेल्यांतून नव्हे.
अंतर्गत समिती
दहा किंवा अधिक कामगार असलेल्या प्रत्येक नियोक्त्याने अंतर्गत समिती स्थापन केली पाहिजे. हे ऐच्छिक नाही, आणि HR तक्रार निवारण प्रक्रिया किंवा नैतिकता हेल्पलाइनने याची पूर्तता होत नाही. रचना विहित केलेली आहे:
| पीठासीन अधिकारी | कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ स्तरावर नोकरीत असलेली महिला — किंवा अशी कोणी उपलब्ध नसल्यास, त्याच नियोक्त्याच्या दुसऱ्या कार्यालयातील किंवा कामाच्या ठिकाणातील |
| सदस्य | महिलांच्या हितासाठी बांधिलकी असलेले, किंवा सामाजिक कार्याचा अनुभव किंवा कायद्याचे ज्ञान असलेले किमान दोन कर्मचारी |
| बाह्य सदस्य | महिलांच्या हितासाठी बांधिलकी असलेल्या अशासकीय संस्थेतील (NGO) किंवा संघटनेतील एक सदस्य, किंवा लैंगिक छळाशी संबंधित प्रश्नांची माहिती असलेली व्यक्ती |
| लिंग संतुलन | एकूण सदस्यांपैकी किमान निम्मे महिला असणे आवश्यक |
| कार्यकाळ | तीन वर्षांपेक्षा जास्त नाही |
जिथे कामाच्या ठिकाणी दहापेक्षा कमी कामगार आहेत, किंवा तक्रार स्वतः नियोक्त्याविरुद्ध आहे, तिथे त्या जिल्ह्यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्याने स्थापन केलेली स्थानिक समिती हा मंच आहे.
संपूर्णपणे अंतर्गत कर्मचाऱ्यांमधूनच IC स्थापन करणे हे अनुपालनातील सर्वात सामान्य अपयशांपैकी एक आहे, आणि ते समितीच्या स्वतःच्या आदेशावरूनच दिसते. नंतर चौकशीला आव्हान दिले गेल्यास, अयोग्य रीतीने स्थापन झालेली समिती हा सर्वात आधी उपस्थित केल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांपैकी एक असतो.
तक्रार सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत कशी पुढे जाते
- तक्रार दाखल करणे — तीन महिन्यांच्या आत घटनेपासून, किंवा घटनांच्या मालिकेतील शेवटच्या घटनेपासून तीन महिन्यांच्या आत अंतर्गत समितीकडे लेखी तक्रार केली जाते. लेखी नोंदवलेल्या कारणांसाठी समिती ही मुदत आणखी तीन महिन्यांनी वाढवू शकते. महिला स्वतः तक्रार करू शकत नसल्यास, विहित परिस्थितीत तिच्या वतीने तक्रार करण्याची मुभा कायदा देतो.
- सलोखा (conciliation), तिने मागितल्यास चौकशी सुरू होण्यापूर्वी, समिती तिच्या विनंतीवरून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न करू शकते. पैसा हा त्या समझोत्याचा आधार असू शकत नाही. हा प्रयत्न यशस्वी झाल्यास अटी नोंदवल्या जातात आणि चौकशी होत नाही — मात्र त्या अटींचे पालन झाले नाही तर समिती चौकशी सुरू करते.
- चौकशी — नव्वद दिवसांच्या आत पूर्ण समिती सेवा नियमांनुसार किंवा विहित नियमांनुसार चौकशी करते, आणि समन्स बजावणे व कागदपत्रे सादर करवून घेणे यासाठी तिला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतात. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकले जाते. समितीसमोर कोणत्याही बाजूचे प्रतिनिधित्व वकील करत नाही.
- चौकशीदरम्यान अंतरिम दिलासा तिच्या लेखी विनंतीवरून समिती पुढील शिफारसी करू शकते: कोणत्याही एका पक्षाची बदली, महिलेला तिच्या हक्काच्या रजेव्यतिरिक्त तीन महिन्यांपर्यंत रजा, किंवा प्रतिवादीला तिच्या कामगिरीचा अहवाल देण्यापासून रोखणे.
- नियोक्त्याला अहवाल — दहा दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण झाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत समितीचा निष्कर्ष अहवाल नियोक्त्याकडे किंवा जिल्हा अधिकाऱ्याकडे पाठवला जातो, आणि तो दोन्ही पक्षांना उपलब्ध करून दिला जातो.
- कारवाई — साठ दिवसांच्या आत अहवाल मिळाल्यापासून साठ दिवसांच्या आत नियोक्त्याने शिफारशीवर कारवाई केली पाहिजे. कारवाई लेखी माफी किंवा ताकीद यापासून वेतनवाढ रोखण्यापर्यंत, ते नोकरीतून काढून टाकण्यापर्यंत असू शकते, आणि प्रतिवादीच्या वेतनातून नुकसानभरपाई कापून घेण्याची शिफारसही समिती करू शकते.
- अपील — नव्वद दिवसांच्या आत शिफारशीमुळे किंवा तिची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे व्यथित झालेली व्यक्ती नव्वद दिवसांच्या आत योग्य प्राधिकरणाकडे अपील करू शकते.
बेंगळुरूमधील एका डिझाइन स्टुडिओमध्ये चौदा लोक काम करतात. एक इंटर्न ग्राहकासोबतच्या ऑफसाइट दरम्यान एका वरिष्ठ सहकाऱ्याच्या वर्तनाची तक्रार करते. घटना कामासाठीच्या प्रवासादरम्यान घडल्यामुळे ती स्पष्टपणे “कामाचे ठिकाण” या व्याख्येत येते, आणि ती बिनपगारी इंटर्न असल्याने तिच्या तक्रार करण्याच्या हक्कावर काहीही फरक पडत नाही. स्टुडिओची IC — जिच्यात आवश्यकतेनुसार बाह्य सदस्य आहे — एकसष्ट दिवसांत चौकशी पूर्ण करते, दहा दिवसांच्या आत संस्थापकांना अहवाल देते, आणि शिफारस केलेली कारवाई साठ दिवसांच्या मुदतीत अंमलात आणली जाते. समिती योग्य रीतीने स्थापन झाली होती, यामुळेच हा निकाल टिकाऊ ठरतो.
समितीपलीकडे नियोक्त्याने काय करणे आवश्यक आहे
IC स्थापन करणे हे दिसणारे बंधन आहे. कायदा इतरही अनेक बंधने घालतो, आणि सहसा तीच पाळली जात नाहीत:
- लैंगिक छळाचे दंडात्मक परिणाम प्रदर्शित करणे आणि IC स्थापन करणारा आदेशही ठळक जागी प्रदर्शित करणे, आणि लेखी धोरण प्रसारित करणे
- IC ची रचना प्रदर्शित करणे — नावे आणि संपर्क तपशील — जिथे कर्मचाऱ्यांना ती प्रत्यक्ष दिसू शकेल
- कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित अंतराने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करणे, आणि IC सदस्यांसाठी प्रशिक्षण
- चौकशी करण्यासाठी समितीला सुविधा पुरवणे, उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी मदतीसह
- त्याच वर्तनाबद्दल महिलेने फौजदारी तक्रार दाखल करायचे ठरवल्यास तिला मदत करणे
- लागू सेवा नियमांनुसार छळाला गैरवर्तन मानणे आणि त्यानुसार कारवाई करणे
- प्रकरणांची संख्या कळवणे — दाखल आणि निकाली निघालेल्या तक्रारींची संख्या स्वतःच्या वार्षिक अहवालात समाविष्ट करणे, किंवा तो अहवाल प्रकाशित करत नसल्यास ती जिल्हा अधिकाऱ्याला पाठवणे
गोपनीयता
महिला, प्रतिवादी, साक्षीदार यांची ओळख, आणि तक्रार व चौकशीचा मजकूर प्रकाशित करायचा नाही किंवा जनतेला अथवा प्रसारमाध्यमांना कळवायचा नाही. गोपनीयतेचा भंग केल्यास जबाबदार व्यक्तीला लागू सेवा नियमांनुसार, किंवा असे नियम नसल्यास नियोक्त्याने वसूल केलेल्या ₹5,000 इतक्या रकमेचा दंड होतो (कलम 17 आणि नियम 12).
IC स्थापन न करणे, शिफारशीवर कारवाई न करणे, किंवा इतर बंधने पूर्ण न करणे, दंडाधिकाऱ्याने दोषी ठरवल्यास, पन्नास हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडास पात्र आहे. पुन्हा दोषी ठरल्यास त्याच्या दुप्पट दंड होऊ शकतो, आणि व्यवसाय चालवण्यासाठी आवश्यक असलेला परवाना किंवा नोंदणी रद्द होऊ शकते किंवा तिचे नूतनीकरण नाकारले जाऊ शकते.
दुर्भावनापूर्ण तक्रारी
कायद्यात अशी तरतूद आहे की आरोप दुर्भावनापूर्ण होता, किंवा तक्रारदाराने जाणूनबुजून खोटी तक्रार केली किंवा बनावट अथवा दिशाभूल करणारा पुरावा सादर केला, असा निष्कर्ष समितीने काढल्यास, ती सेवा नियमांनुसार त्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाईची शिफारस करू शकते.
या तरतुदीसोबत दोन सुरक्षा उपाय आहेत, ज्यांच्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते. पहिला, केवळ तक्रार सिद्ध करता न येणे किंवा पुरेसा पुरावा देता न येणे यामुळे हा परिणाम होत नाही. दुसरा, कोणत्याही कारवाईची शिफारस करण्यापूर्वी चौकशीद्वारे दुर्भावनापूर्ण हेतू सिद्ध झाला पाहिजे. ही तरतूद जाणूनबुजून केलेल्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी आहे, सिद्ध न होऊ शकलेल्या तक्रारीला शिक्षा करण्यासाठी नाही.
POSH धोरण, तक्रार किंवा IC अहवाल तयार करत आहात?
या कायद्याला आवश्यक असलेले धोरण, सूचना आणि चौकशी-अहवालाचे नमुने Drafting Studio मध्ये उपलब्ध आहेत, आणि एखादे विद्यमान HR धोरण यात कुठे कमी पडते ते Risk Analyser दाखवतो.
Drafting Studio उघडाप्रत्येक प्लॅनवर पहिला महिना मोफत · 30 दिवस कार्डची गरज नाही · तुम्ही अपलोड केलेले काहीही साठवले जात नाही किंवा कोणत्याही मॉडेलच्या प्रशिक्षणासाठी वापरले जात नाही.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
POSH कायदा पुरुषांना लागू होतो का?
तयार केल्याप्रमाणे हा कायदा कामाच्या ठिकाणी महिलांचे संरक्षण करतो. अनेक नियोक्ते लिंगनिरपेक्ष अंतर्गत धोरणाद्वारे सर्व कर्मचाऱ्यांना समतुल्य संरक्षण देतात, आणि कोणत्याही व्यक्तीविरुद्धचे वर्तन स्वतंत्रपणे फौजदारी गुन्हा किंवा सेवा नियमांचे उल्लंघन ठरू शकते. मात्र या कायद्याखालील IC ची वैधानिक यंत्रणा महिलांच्या तक्रारींसाठी आहे.
प्रत्येक शाखेत अंतर्गत समिती आवश्यक आहे का?
जिथे संस्थेची कार्यालये किंवा युनिट वेगवेगळ्या ठिकाणी किंवा विभागांमध्ये आहेत, तिथे अशा प्रत्येक प्रशासकीय युनिटमध्ये किंवा कार्यालयात अंतर्गत समिती स्थापन करायची असते. मुख्य कार्यालयातील एकच समिती वेगवेगळ्या ठिकाणांसाठीचे बंधन पूर्ण करत नाही.
तक्रार नियोक्त्याविरुद्धच असेल तर?
अशा परिस्थितीत तक्रार अंतर्गत समितीकडे न जाता जिल्हा अधिकाऱ्याने स्थापन केलेल्या स्थानिक समितीकडे जाते, कारण IC ज्या व्यक्तीला उत्तरदायी आहे तिचीच विश्वासार्ह चौकशी ती करू शकत नाही.
तीन महिन्यांची मुदत वाढवता येते का?
होय. परिस्थितीमुळे महिला पहिल्या मुदतीत तक्रार दाखल करू शकली नाही याची समितीला खात्री पटल्यास, समिती ती आणखी तीन महिन्यांनी वाढवू शकते, आणि तसे करण्याची कारणे तिने लेखी नोंदवली पाहिजेत.
सलोख्याला (conciliation) परवानगी आहे का?
चौकशी सुरू करण्यापूर्वी, पीडित महिलेच्या विनंतीवरून समिती सलोख्याद्वारे प्रकरण मिटवण्यासाठी पावले उचलू शकते. आर्थिक समझोता हा त्या सलोख्याचा आधार असू शकत नाही. समझोता झाल्यास तो नोंदवून पुढे पाठवला जातो, आणि त्याच्या अटींचे पालन झाले नाही तरच पुढील चौकशी केली जाते.
POSH तक्रारीमुळे फौजदारी खटला थांबतो का?
नाही. दोन्ही स्वतंत्र मार्गांनी चालतात. जिथे वर्तन गुन्हाही ठरते, तिथे महिला फौजदारी कार्यवाही करू शकते, आणि तिची इच्छा असल्यास त्यासाठी तिला मदत करणे नियोक्त्यावर बंधनकारक आहे (कलम 19).
नियोक्त्याने कधीच IC स्थापन केली नाही तर काय होते?
हे कायद्याचे उल्लंघन आहे, आणि दोषी ठरल्यास पन्नास हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडास पात्र आहे. पुन्हा दोषी ठरल्यास दुप्पट दंड आणि व्यवसाय परवाना किंवा नोंदणीवर परिणाम होऊ शकतात. यामुळे पुढील कोणत्याही खटल्यात नियोक्ता गंभीरपणे अडचणीत येतो, कारण मंचच नसणे हेच स्वतः एक अपयश आहे.
POSH चे पूर्ण रूप काय आहे?
POSH म्हणजे Prevention of Sexual Harassment (लैंगिक छळ प्रतिबंध). हे कायद्यातील शब्द नसून संक्षिप्त रूप आहे — कायद्याचे पूर्ण नाव कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 आहे. हे संक्षिप्त रूप आता कायदा, धोरण, समिती आणि प्रशिक्षण या सर्वांसाठी वापरले जाते.
विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे आणि POSH कायदा यात काय फरक आहे?
विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 मध्ये घालून दिली होती आणि कायदा नसताना ती बंधनकारक होती. 2013 च्या POSH कायद्याने त्यांची जागा वैधानिक कायद्याने घेतली. कायदा याहून पुढे जातो: तो असंघटित क्षेत्र आणि इंटर्नसह कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी असलेल्या कोणत्याही महिलेला लागू होतो, प्रत्येक टप्प्यावर कालमर्यादा ठरवतो, आणि नियोक्त्याने पालन न केल्यास पन्नास हजार रुपयांपर्यंतचा दंड लागू करतो.
POSH धोरण म्हणजे काय, आणि ते अनिवार्य आहे का?
हे असे लेखी दस्तऐवज आहे ज्यात निषिद्ध वर्तन, अंतर्गत समितीच्या सदस्यांची नावे आणि संपर्क तपशील, तक्रार कशी करावी, कालमर्यादा, अंतरिम दिलासा, गोपनीयता आणि परिणाम दिलेले असतात. नियमांनुसार नियोक्त्याने ते तयार करून व्यापकपणे प्रसारित करणे आवश्यक आहे, आणि कायद्यानुसार दंडात्मक परिणाम व IC चा आदेश ठळक जागी प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे — त्यामुळे कोणीही न उघडलेल्या इंट्रानेट फोल्डरमध्येच असलेले धोरण हे कर्तव्य पूर्ण करत नाही.
अंतर्गत समितीमध्ये कोण असतात?
वरिष्ठ स्तरावर नोकरीत असलेली महिला पीठासीन अधिकारी, महिलांच्या हितासाठी बांधिलकी असलेले किंवा सामाजिक कार्याचा अथवा कायदेविषयक अनुभव असलेले किमान दोन कर्मचारी, आणि NGO मधील किंवा लैंगिक छळाच्या प्रश्नांची माहिती असलेला एक बाह्य सदस्य. किमान निम्मे सदस्य महिला असणे आवश्यक आहे, आणि कोणत्याही सदस्याचा कार्यकाळ तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसतो.
POSH चा वार्षिक अहवाल असतो का?
होय. अंतर्गत समिती कॅलेंडर वर्षासाठी वार्षिक अहवाल तयार करून तो नियोक्त्याला आणि जिल्हा अधिकाऱ्याला सादर करते; त्यात मिळालेल्या आणि निकाली काढलेल्या तक्रारी, नव्वद दिवसांपेक्षा जास्त प्रलंबित प्रकरणे, घेतलेले जागरूकता कार्यक्रम आणि केलेली कारवाई यांचा समावेश असतो. त्यात कोणत्याही व्यक्तीचे नाव नसते. नियोक्ता प्रकरणांची संख्या आपल्या स्वतःच्या वार्षिक अहवालातही समाविष्ट करतो, किंवा ती जिल्हा अधिकाऱ्याला पाठवतो.