FIR का पूरा नाम First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट) है। यह वह लिखित रिकॉर्ड है जो पुलिस थाना किसी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) के बारे में मिली पहली सूचना पर बनाता है — यानी ऐसा अपराध जिसे कानून इतना गंभीर मानता है कि पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसकी जाँच कर सकती है और गिरफ्तारी कर सकती है। इसे दर्ज कराना निःशुल्क है, अपराध की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे दर्ज करा सकता है, और सूचना देने वाले (informant) को इसकी कॉपी मुफ्त पाने का अधिकार है।
| पूरा नाम | First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट) |
| लागू प्रावधान | धारा 173, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) (पहले धारा 154, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973) |
| किन पर लागू | केवल संज्ञेय अपराध |
| कौन दर्ज करा सकता है | अपराध की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति — केवल पीड़ित नहीं |
| खर्च | निःशुल्क। किसी भी चरण पर कोई फीस नहीं लगती |
| सूचना देने वाले को कॉपी | मुफ्त कॉपी, अनिवार्य, तुरंत दी जाती है |
| समय-सीमा | FIR दर्ज कराने की कोई समय-सीमा नहीं, लेकिन बिना कारण की देरी पर अदालत में सवाल उठाया जा सकता है |
| अगर पुलिस मना करे | पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) → मजिस्ट्रेट, BNSS की धारा 175(3) के तहत |
FIR वास्तव में क्या है
FIR न तो शिकायत-पत्र है और न ही मुकदमा। यह पुलिस थाने का वह लिखित रिकॉर्ड है जिसमें उसे मिली वह पहली सूचना दर्ज होती है कि कोई संज्ञेय अपराध होता प्रतीत होता है। जब यह सूचना लिख ली जाती है, सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाती है और उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब थाने का दायित्व बनता है कि वह जाँच शुरू करे।
जब सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है — सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh (2014) में यह तय कर दिया है। कानून में एक शर्त है: जिन अपराधों में तीन साल या उससे अधिक लेकिन सात साल से कम की सज़ा है, उनमें अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक (Deputy Superintendent) की अनुमति से पहले चौदह दिन तक की प्रारंभिक जाँच (preliminary enquiry) कर सकता है, यह देखने के लिए कि मामला बनता है या नहीं (BNSS की धारा 173(3))।
यह दस्तावेज़ खुद छोटा होता है। इसमें दर्ज होता है कि सूचना किसने दी, कब दी, क्या हुआ बताया गया है, घटना कहाँ और कब हुई, और कानून के कौन-से प्रावधान लागू होते दिखते हैं। ये प्रावधान थाने की प्रारंभिक राय होते हैं; जाँच आगे बढ़ने के साथ इनमें अक्सर बदलाव होता है, और अंतिम स्थिति वही होती है जो चार्जशीट (charge sheet) में लिखी जाती है।
इसे नियंत्रित करने वाला प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 है। फैसलों और पुरानी प्रैक्टिस में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Criminal Procedure Code) की धारा 154 का उल्लेख मिलता है, जिसकी जगह इसने ली है। सार काफी हद तक वही है, इसलिए दोनों संदर्भ उपयोगी बने रहते हैं — पुराने केस लॉ का अब भी हवाला दिया जाता है, जबकि नई फाइलिंग नई संख्या के तहत होती है।
संज्ञेय और असंज्ञेय: वह अंतर जिस पर सब कुछ टिका है
FIR केवल संज्ञेय (cognizable) अपराध के लिए दर्ज हो सकती है। कोई अपराध संज्ञेय है या नहीं, यह इस पर निर्भर नहीं करता कि प्रभावित व्यक्ति को वह कितना गंभीर लगता है — यह संहिता की अनुसूची (schedule) से तय होता है।
| संज्ञेय | असंज्ञेय (non-cognizable) | |
|---|---|---|
| क्या दर्ज होता है | FIR | थाने की डायरी में NC एंट्री |
| क्या पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है | हाँ | नहीं |
| क्या पुलिस खुद जाँच कर सकती है | हाँ | केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से |
| आम अपराध | हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट, अपहरण, गंभीर चोट (grievous hurt) | साधारण चोट (simple hurt), सार्वजनिक उपद्रव, मानहानि, मामूली रिष्टि (mischief) |
अगर आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं वह असंज्ञेय है, तो थाना FIR के बजाय NC एंट्री करेगा। यह इनकार नहीं है और यह कोई कमतर शिकायत भी नहीं है — यह बस वह रास्ता है जो कानून ने उस श्रेणी के लिए दिया है। व्यावहारिक अंतर यह है कि जब तक मजिस्ट्रेट अनुमति न दे, पुलिस उसकी जाँच नहीं कर सकती।
कई स्थितियों में दोनों होते हैं। एक ही घटना में साधारण चोट जैसा असंज्ञेय अपराध और साथ में सदोष अवरोध (wrongful restraint) या हथियार से चोट पहुँचाने जैसा संज्ञेय अपराध हो सकता है। ऐसे में पूरा मामला संज्ञेय माना जाता है और FIR दर्ज होती है (BNSS की धारा 174(4))।
कौन दर्ज करा सकता है, और कहाँ
जो भी व्यक्ति जानता है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, वह सूचना दे सकता है। आपका पीड़ित, रिश्तेदार या चश्मदीद गवाह होना ज़रूरी नहीं है। सूचना मौखिक रूप से दी जा सकती है — तब अधिकारी उसे लिखता है — या लिखित रूप में दी जा सकती है।
आमतौर पर क्षेत्राधिकार (jurisdiction) वाला थाना वही होता है जिसके इलाके में अपराध हुआ। लेकिन आपको पहले वह थाना ढूँढना ज़रूरी नहीं है। ज़ीरो FIR (Zero FIR) के तहत कोई भी पुलिस थाना रिपोर्ट दर्ज कर सकता है और बाद में उसे सही थाने को भेज सकता है। यह व्यवस्था ठीक इसीलिए है कि मुसीबत में फँसे व्यक्ति को एक थाने से दूसरे थाने न भटकाया जाए जबकि सबूत ठंडे पड़ते जाएँ।
जब कोई महिला यौन अपराध की सूचना देती है, तो उसकी सूचना महिला पुलिस अधिकारी को दर्ज करनी होगी। अगर वह अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो सूचना उसके घर पर या उसकी पसंद की जगह पर दर्ज करनी होगी, ज़रूरत हो तो दुभाषिए या विशेष शिक्षक (special educator) की मदद से, और इसकी वीडियोग्राफी करनी होगी (BNSS की धारा 173(1) के परंतुक)। बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की अपनी प्रक्रिया भी लागू होती है।
FIR कैसे दर्ज कराएँ, चरण दर चरण
- पुलिस थाने जाएँ, या जहाँ अनुमति हो वहाँ ऑनलाइन दर्ज कराएँ क्षेत्राधिकार वाले थाने जाएँ, या मामला ज़रूरी हो तो किसी भी थाने में। वाहन चोरी या साइबर धोखाधड़ी जैसी तय श्रेणियों के लिए कई राज्यों के पोर्टल सीधे ऑनलाइन रिपोर्ट स्वीकार करते हैं।
- सूचना अपने शब्दों में दें बताएँ कि क्या हुआ, कब, कहाँ, और कौन शामिल था। धाराओं के नंबर का अंदाज़ा न लगाएँ — यह थाने का काम है और इसमें गलती से किसी का भला नहीं होता। वही बताएँ जो आप खुद जानते हैं, और साफ कहें कि कौन-सी बात आपको बताई गई है और कौन-सी आपने खुद देखी।
- हस्ताक्षर करने से पहले लिखा हुआ पढ़ें अधिकारी को दर्ज की गई सूचना आपको पढ़कर सुनानी होगी। नाम, घटना की तारीख और समय, जगह, और घटनाओं का क्रम जाँचें। अगर कुछ गलत है या छूट गया है, तो हस्ताक्षर से पहले बताएँ। बाद में सुधार कराना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है।
- अपनी मुफ्त कॉपी लें आपको FIR की कॉपी बिना किसी खर्च के पाने का अधिकार है, और यह आपको तुरंत दी जानी चाहिए। FIR नंबर, तारीख, थाने का नाम और दर्ज धाराएँ नोट कर लें। आगे के हर कदम पर आपको इनकी ज़रूरत होगी।
- जो कुछ भी जमा करें, उसका सबूत रखें अगर आप दस्तावेज़, फोटो या मेडिकल कागज़ात सौंपते हैं, तो पावती (acknowledgement) लें। अगर बाद में पुलिस अधीक्षक को लिखते हैं, तो रजिस्टर्ड डाक से भेजें और रसीद संभालकर रखें।
मीरा रविवार शाम पुणे में अपने फ्लैट पर लौटती है और देखती है कि ताला टूटा है और गहने गायब हैं। घर में सेंधमारी (house-breaking) और चोरी संज्ञेय अपराध हैं, इसलिए थाने को FIR दर्ज करनी होगी। वह मौखिक रूप से सूचना देती है, अधिकारी उसे दर्ज करता है, वह उसे पढ़ती है और देखती है कि घटना का पता चलने का समय शाम 6 बजे लिखा है जबकि वह रात 8 बजे लौटी थी। वह हस्ताक्षर से पहले इसे ठीक करवाती है। वह अपनी मुफ्त कॉपी लेती है, FIR नंबर नोट करती है, और अगले हफ्ते अपने बीमा दावे के समर्थन में इसका उपयोग करती है।
ज़ीरो FIR: जब किसी भी थाने को आपकी शिकायत लेनी होगी
ज़ीरो FIR वह FIR है जो ऐसा पुलिस थाना दर्ज करता है जिसका उस जगह पर क्षेत्रीय अधिकार (territorial jurisdiction) नहीं है जहाँ अपराध हुआ। इसे “ज़ीरो” नंबर इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस थाने में इसका कोई नियमित क्रमांक नहीं होता — यह दर्ज की जाती है, फिर उस थाने को भेजी जाती है जिसका क्षेत्राधिकार है, और वहाँ इसे उचित FIR नंबर मिलता है।
अब यह कानून में लिखा है: BNSS की धारा 173(1) के तहत सूचना “अपराध चाहे किसी भी क्षेत्र में हुआ हो” दी जा सकती है। कारण सीधा है। इसे औपचारिक रूप दिए जाने से पहले, जिस व्यक्ति पर एक ज़िले में हमला हुआ और जो दूसरे ज़िले के थाने पहुँचा, उसे यह कहकर लौटाया जा सकता था कि थाने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उसके बाद के घंटों में मेडिकल सबूत कमज़ोर पड़ जाते थे और गवाह बिखर जाते थे। ज़ीरो FIR यह बहाना पूरी तरह खत्म कर देती है।
ज़ीरो FIR सबसे ज़्यादा कब काम आती है
- अपराध किसी दूसरे ज़िले या राज्य में हुआ, और उसके बाद आप वहाँ से आ चुके हैं
- घटना चलती ट्रेन या बस में हुई, जहाँ सटीक जगह स्पष्ट नहीं है
- मेडिकल जाँच ज़रूरी है और आपके सही थाने पहुँचने तक इंतज़ार नहीं कर सकती
- आपको नहीं पता कि किस थाने का क्षेत्राधिकार है, और कोई बता भी नहीं रहा
अगर कोई थाना आपसे कहीं और जाने को कहे, तो ज़ीरो FIR शब्द बोलें। अधिकारी यह शब्द जानते हैं, और इससे बात सुविधा के सवाल से हटकर कर्तव्य के सवाल पर आ जाती है। दोनों ही सूरतों में अपने जाने की तारीख और समय नोट कर लें।
भेजे जाने के बाद जाँच क्षेत्राधिकार वाला थाना करता है। आपकी ज़ीरो FIR की कॉपी इस बात का वैध सबूत बनी रहती है कि आपने सबसे पहले किस तारीख को रिपोर्ट किया था।
ऑनलाइन FIR और e-FIR: घर बैठे आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं
अब हर राज्य की पुलिस एक नागरिक पोर्टल चलाती है, और ज़्यादातर पोर्टल कुछ श्रेणियों की शिकायतें ऑनलाइन स्वीकार करते हैं। फर्क — और काफी बड़ा फर्क — इसमें है कि कौन-सी श्रेणियाँ। कोई एक राष्ट्रीय नियम नहीं है, इसलिए “क्या मैं FIR ऑनलाइन दर्ज करा सकता हूँ” का ईमानदार जवाब है: कुछ अपराधों के लिए, ज़्यादातर राज्यों में, हाँ। कानून खुद किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की अनुमति देता है (BNSS की धारा 173(1)); अलग-अलग यह होता है कि हर राज्य का पोर्टल कौन-सी श्रेणियाँ स्वीकार करता है।
| आमतौर पर ऑनलाइन स्वीकार | आमतौर पर थाने जाना ज़रूरी |
|---|---|
| वाहन चोरी | व्यक्ति के विरुद्ध अपराध — मारपीट, चोट, अपहरण |
| मोबाइल फोन और संपत्ति का खोना या चोरी | यौन अपराध |
| गुम हुए दस्तावेज़ | ऐसे अपराध जिनमें मेडिकल जाँच ज़रूरी हो |
| साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी | कोई भी श्रेणी जो पोर्टल पर सूचीबद्ध न हो |
| गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट, कई राज्यों में | कोई भी मामला जिसमें भौतिक सबूत ज़ब्त करने हों |
ऑनलाइन रास्ता आमतौर पर कैसे काम करता है
- अपने राज्य का पुलिस पोर्टल खोलें हर राज्य का अपना पोर्टल है। किसी तीसरे पक्ष की साइट पर भरोसा करने के बजाय राज्य पुलिस का नागरिक सेवा पोर्टल खोजें, और जाँच लें कि पता किसी सरकारी डोमेन पर खत्म होता है।
- मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें लगभग सभी पोर्टल OTP से सत्यापन करते हैं, क्योंकि शिकायत का किसी असली व्यक्ति तक पता लगाया जा सकना ज़रूरी है।
- सही शिकायत श्रेणी चुनें अगर आपकी श्रेणी सूची में नहीं है, तो पोर्टल आपको यही बता रहा है कि मामला खुद जाकर दर्ज कराना होगा।
- सबमिट करें, और पावती नंबर नोट करें यह अभी FIR नंबर नहीं है। यह शिकायत का एक संदर्भ नंबर है।
- फोन या मुलाकात की उम्मीद रखें शिकायत की समीक्षा होती है और अगर उससे संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो उसे FIR में बदला जाता है। BNSS की धारा 173(1)(ii) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई सूचना तब रिकॉर्ड पर ली जाती है जब आप तीन दिन के भीतर उस पर हस्ताक्षर कर दें, इसलिए उम्मीद रखें कि आपसे थाने आकर हस्ताक्षर करने को कहा जाएगा।
ऑनलाइन FIR की खोज करने पर बड़ी संख्या में मिलती-जुलती दिखने वाली साइटें आती हैं जो फीस लेती हैं या निजी जानकारी इकट्ठा करती हैं। FIR दर्ज कराना निःशुल्क है। अगर कोई साइट पुलिस शिकायत दर्ज करने के लिए पैसे माँगे, तो उसे छोड़ दें।
FIR की स्थिति कैसे देखें और उसकी कॉपी ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें
FIR दर्ज होने के बाद ज़्यादातर राज्य पुलिस पोर्टल एक खोजने योग्य रिकॉर्ड प्रकाशित करते हैं, और कई राज्यों में FIR की कॉपी खुद PDF के रूप में डाउनलोड की जा सकती है। यह वास्तव में सुविधाजनक है: इससे थाने का चक्कर बचता है और बीमा, नियोक्ता या अदालत के लिए आपको तारीख वाला एक दस्तावेज़ मिल जाता है।
स्थिति की जाँच
- राज्य पुलिस का नागरिक पोर्टल खोलें संबंधित सेक्शन पर आमतौर पर “FIR status”, “View FIR” या “Citizen services” लिखा होता है।
- FIR नंबर, ज़िला और पुलिस थाना दर्ज करें आमतौर पर आपको तीनों की ज़रूरत होती है, साथ में साल की भी। अकेला FIR नंबर पूरे राज्य में अनोखा नहीं होता।
- देखें कि रिकॉर्ड में क्या दिख रहा है आमतौर पर दर्ज होने की तारीख, लगाई गई धाराएँ, जाँच अधिकारी, और यह कि जाँच चल रही है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, या क्लोज़र रिपोर्ट (closure report) जमा की जा चुकी है।
FIR की कॉपी डाउनलोड करना
कई राज्य FIR का पाठ खुद प्रकाशित करते हैं, आमतौर पर दर्ज होने के कुछ समय बाद। जहाँ डाउनलोड उपलब्ध है, वहाँ यह मुफ्त है। जहाँ नहीं है, वहाँ भी थाने को माँगने पर आपको कॉपी देनी होगी — मुफ्त कॉपी का आपका अधिकार इस पर निर्भर नहीं करता कि कोई वेबसाइट उसे देती है या नहीं।
कुछ श्रेणियों की FIR — यौन अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध, और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामले — सोच-समझकर ऑनलाइन प्रकाशित नहीं की जातीं। अगर आपकी FIR पोर्टल पर नहीं दिख रही, तो इसका कारण यह हो सकता है, न कि कोई गलती।
जब मामला अदालत पहुँच जाए
FIR नंबर पुलिस वाले चरण को ट्रैक करता है। जैसे ही मामला अदालत में दर्ज होता है — ज़्यादा से ज़्यादा चार्जशीट दाखिल होने पर — एक CNR नंबर बनता है, और उसके बाद सुनवाई, आदेश और फैसले ट्रैक करने के लिए वही पहचान संख्या होती है।
FIR की शिकायत कैसे लिखें, और उसमें क्या होना चाहिए
आप सूचना मौखिक रूप से देकर अधिकारी से उसे लिखवा सकते हैं। लेकिन लिखित विवरण लेकर पहुँचना बेहतर है, क्योंकि तब रिकॉर्ड आपके शब्दों में होता है, न कि अधिकारी ने जो समझा उसके सार के रूप में, और क्योंकि लिखने की प्रक्रिया आपको घटनाओं का क्रम सही करने पर मजबूर करती है।
क्या शामिल करें
- आपका विवरण — पूरा नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, पूरा पता, और संपर्क नंबर
- घटना की तारीख, समय और सटीक जगह, जितनी सटीकता से आप बता सकें
- क्या हुआ, सीधे समय-क्रम में, शुरू से अंत तक
- कौन शामिल था — जहाँ जानते हों वहाँ नाम, जहाँ नहीं जानते वहाँ हुलिया
- गवाह — जिस किसी ने भी इसका कोई हिस्सा देखा, उनके नाम और संपर्क विवरण
- संबंधित संपत्ति — एक स्पष्ट सूची, पहचान के विवरण के साथ, जैसे IMEI नंबर, वाहन का रजिस्ट्रेशन, या बैंक खाता संख्या
- जो दस्तावेज़ आप सौंप रहे हैं, उनकी सूची, ताकि पावती में उनका उल्लेख हो सके
किन बातों से बचें
- धाराओं के नंबर न लिखें। कानून लागू करना थाने का काम है, और आपकी शिकायत में गलत धारा से किसी का भला नहीं होता।
- अंदाज़ा न लगाएँ। अगर आपने कुछ नहीं देखा, तो कहें कि आपको यह बताया गया था, और किसने बताया।
- बढ़ा-चढ़ाकर न कहें। FIR और आपकी बाद की गवाही के बीच असंगतियाँ ही वह पहली चीज़ हैं जो ट्रायल में बचाव पक्ष ढूँढता है।
- कोई कमी न छोड़ें। अगर आपके और आरोपी के बीच पहले का कोई इतिहास है, तो उसे बताएँ — वह बाद में वैसे भी सामने आएगा, और बेहतर है कि शुरू से रिकॉर्ड में हो।
इसे संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी (Station House Officer) को संबोधित करें। शुरुआत अपने नाम, उम्र और पते से करें। मुख्य भाग की पहली पंक्ति में घटना की तारीख, समय और जगह बताएँ। जो हुआ उसे क्रम से, छोटे-छोटे क्रमांकित पैराग्राफ में लिखें। जो ले जाया गया या नुकसान हुआ उसकी सूची दें। अपने गवाहों के नाम लिखें। अंत में FIR दर्ज करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करें। इस पर हस्ताक्षर करें, तारीख डालें, और एक फोटोकॉपी रखें जिस पर थाने ने प्राप्ति की मुहर लगाई हो।
क्षेत्रीय भाषाओं में FIR
FIR उस भाषा में दी जा सकती है जो आप बोलते हैं। व्यवहार में थाने राज्य की राजभाषा में, हिंदी में, या अंग्रेज़ी में दर्ज करते हैं — इसलिए लोगों को अक्सर ऐसा दस्तावेज़ थमा दिया जाता है जिसकी भाषा या लिपि वे पूरी तरह पढ़ नहीं पाते।
इससे दो व्यावहारिक बातें निकलती हैं।
पहली, हस्ताक्षर करने से पहले अधिकारी को दर्ज की गई सूचना आपको पढ़कर सुनानी होगी। अगर वह ऐसी भाषा या शैली में लिखी गई है जिसे आप आसानी से नहीं समझते, तो यह बताएँ और उसे पढ़कर समझाने के लिए कहें। जो दस्तावेज़ आपने समझा नहीं उस पर हस्ताक्षर करना इस चरण की सबसे आसानी से टाली जा सकने वाली गलती है।
दूसरी, आपको मिलने वाली कॉपी उसी भाषा में होगी जिसमें वह दर्ज की गई। अगर बाद में किसी दूसरे राज्य की अदालत, बीमा कंपनी या नियोक्ता के लिए इसकी ज़रूरत पड़े, तो आपको अनुवाद की ज़रूरत हो सकती है। पहले कॉपी लें; अनुवाद की चिंता बाद में करें।
जहाँ भाषा की दूरी हो, वहाँ FIR की गुणवत्ता पूरी तरह इस पर निर्भर करती है कि अधिकारी आपकी कही बात को कितनी सावधानी से दर्ज करता है। धीरे बोलें, तारीखें और नंबर साफ बताएँ, और रिकॉर्ड को पंक्ति-दर-पंक्ति पढ़कर सुनाने के लिए कहें।
अगर पुलिस FIR दर्ज न करे
संज्ञेय मामले में FIR दर्ज करने से इनकार करना गैरकानूनी है, लेकिन ऐसा होता है। आगे बढ़ने का रास्ता तय है, और हर कदम लिखित में होना चाहिए ताकि उसका रिकॉर्ड रहे।
- शिकायत पुलिस अधीक्षक को भेजें लिखित शिकायत SP या कमिश्नर को रजिस्टर्ड डाक से भेजें। SP खुद मामले की जाँच कर सकते हैं या किसी अधीनस्थ अधिकारी को जाँच का निर्देश दे सकते हैं। डाक की रसीद और ट्रैकिंग रिकॉर्ड संभालकर रखें।
- मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करें अगर उससे कुछ न हो, तो BNSS की धारा 175(3) के तहत क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करें। आवेदन के साथ हलफनामा (affidavit) होना चाहिए और उसमें यह दिखना चाहिए कि आपने पहले SP को लिखा था। मजिस्ट्रेट जाँच कर सकते हैं और पुलिस को सुन सकते हैं, और फिर उन्हें FIR दर्ज करने और जाँच करने का निर्देश दे सकते हैं।
- रिट याचिका पर विचार करें जहाँ मामला गंभीर हो और पहले के रास्ते विफल हो चुके हों, वहाँ हाईकोर्ट (High Court) में याचिका का विकल्प है — हालाँकि हाईकोर्ट आमतौर पर अपेक्षा करते हैं कि पहले मजिस्ट्रेट वाला रास्ता अपनाया गया हो। यह कदम किसी वकील के साथ उठाना चाहिए, अकेले नहीं।
हर चरण पर यह बात तय करती है कि आगे बढ़ना काम करेगा या नहीं, कि आपके पास इसका दस्तावेज़ी सबूत है कि आपने उससे पहले वाला कदम उठाया था। रजिस्टर्ड डाक की रसीद बहुत कम खर्च में मिलती है और इस प्रक्रिया का सबसे उपयोगी दस्तावेज़ है।
FIR दर्ज होने के बाद क्या होता है
FIR दर्ज होने से जाँच शुरू होती है। मोटे तौर पर क्रम यह है: थाना FIR दर्ज करता है, एक जाँच अधिकारी नियुक्त होता है, बयान दर्ज किए जाते हैं, घटनास्थल की जाँच होती है और भौतिक सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, और जाँच मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट दाखिल होने के साथ पूरी होती है। नब्बे दिनों के भीतर पुलिस को सूचना देने वाले या पीड़ित को बताना होगा कि जाँच कैसे आगे बढ़ रही है (BNSS की धारा 193(3)(ii))।
यह रिपोर्ट दो में से एक रूप में होती है। चार्जशीट तब दाखिल होती है जब जाँच में किसी आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करने लायक सामग्री मिलती है, और मामला ट्रायल में जाता है। क्लोज़र रिपोर्ट तब दाखिल होती है जब ऐसा नहीं होता। अगर क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल होती है, तो सूचना देने वाले को नोटिस पाने का अधिकार है और वह मजिस्ट्रेट के सामने विरोध याचिका (protest petition) दाखिल कर सकता है, और मजिस्ट्रेट पुलिस की राय मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।
पूरी प्रक्रिया में FIR नंबर ही वह पहचान संख्या है जो आपसे माँगी जाएगी। जब मामला अदालत पहुँचता है, तो एक CNR नंबर बनता है और वही सुनवाई और आदेश ट्रैक करने की पहचान संख्या बन जाता है।
पक्का नहीं पता कि आपकी स्थिति संज्ञेय अपराध है या नहीं?
जो हुआ उसे अपने शब्दों में बताइए। NyayaMithra आपको बताता है कि कौन-सा प्रावधान लागू होता है, FIR या NC शिकायत में से सही रास्ता कौन-सा है, और आगे क्या करना है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या FIR दर्ज कराने की कोई फीस है?
नहीं। भारत के हर पुलिस थाने में FIR दर्ज कराना निःशुल्क है। इसे दर्ज कराने, बयान दर्ज करने, या आपको मिलने वाली कॉपी के लिए कोई फीस नहीं लगती। पैसों की कोई भी माँग अनुचित है और इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की जा सकती है।
क्या मैं FIR ऑनलाइन दर्ज करा सकता हूँ?
ज़्यादातर राज्य एक नागरिक पोर्टल चलाते हैं जहाँ आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और कई राज्य वाहन चोरी, मोबाइल चोरी और साइबर धोखाधड़ी जैसी तय श्रेणियों के लिए e-FIR की सुविधा भी देते हैं। ऑनलाइन दी गई सूचना तब रिकॉर्ड पर ली जाती है जब आप तीन दिन के भीतर उस पर हस्ताक्षर कर दें, और व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर अपराधों के लिए ज़्यादातर राज्य अब भी चाहते हैं कि आप थाने आएँ। अपने राज्य का पुलिस पोर्टल देखें, क्योंकि ऑनलाइन स्वीकार की जाने वाली श्रेणियाँ हर राज्य में अलग होती हैं।
अगर पुलिस मेरी FIR दर्ज करने से मना कर दे तो क्या करें?
आपके पास आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं। पहला, लिखित शिकायत डाक से पुलिस अधीक्षक को भेजें, जो खुद उसकी जाँच कर सकते हैं या किसी अधीनस्थ को जाँच का निर्देश दे सकते हैं। अगर इससे भी बात न बने, तो आप हलफनामे के साथ क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने और जाँच करने का निर्देश दे सकते हैं। डाक की रसीद संभालकर रखें — यह इस बात का सबूत है कि आपने किस तारीख को मामला आगे बढ़ाया।
क्या FIR किसी भी पुलिस थाने में दर्ज हो सकती है?
हाँ। ज़ीरो FIR किसी भी पुलिस थाने में दर्ज हो सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो, और फिर उसे क्षेत्राधिकार वाले थाने को भेज दिया जाता है। यह व्यवस्था इसलिए है कि किसी को भी क्षेत्रीय अधिकार के आधार पर लौटाया न जाए, खासकर ज़रूरी मामलों में।
क्या FIR दर्ज कराने की कोई समय-सीमा है?
FIR दर्ज कराने की कोई वैधानिक समय-सीमा नहीं है। फिर भी, छोटे अपराधों में एक तय अवधि के बाद अदालत संज्ञान (cognizance) नहीं ले सकती — सज़ा के अनुसार छह महीने से तीन साल तक (BNSS की धारा 514) — और घटना व रिपोर्ट के बीच लंबे और बिना कारण के अंतराल का मुद्दा बचाव पक्ष ट्रायल में उठा सकता है, इसलिए समझदारी यही है कि परिस्थितियाँ जितनी जल्दी अनुमति दें उतनी जल्दी रिपोर्ट करें और किसी भी देरी का कारण बता सकें।
क्या FIR वापस ली या रद्द की जा सकती है?
एक बार FIR दर्ज हो जाने के बाद सूचना देने वाला उसे यूँ ही वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मामला राज्य और आरोपी के बीच का हो जाता है। अगर जाँच में कोई मामला नहीं बनता तो यह पुलिस की क्लोज़र रिपोर्ट से खत्म हो सकती है, या हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों (inherent powers) के तहत इसे रद्द (quash) कर सकता है, आमतौर पर तब जब पक्षकारों ने निजी प्रकृति के किसी विवाद में समझौता कर लिया हो।
ज़ीरो FIR क्या है?
ज़ीरो FIR वह FIR है जो ऐसा पुलिस थाना दर्ज करता है जिसका अपराध वाली जगह पर क्षेत्रीय अधिकार नहीं है। यह बिना नियमित क्रमांक के दर्ज की जाती है और उस थाने को भेजी जाती है जिसका क्षेत्राधिकार है, जहाँ इसे नया नंबर दिया जाता है। यह इसलिए है कि ज़रूरी मामले में किसी को थाने से लौटाया न जाए।
मैं अपनी FIR की स्थिति ऑनलाइन कैसे देखूँ?
अपने राज्य पुलिस का नागरिक सेवा पोर्टल खोलें और FIR status या View FIR सेक्शन देखें। आमतौर पर आपको FIR नंबर, ज़िला, पुलिस थाना और साल, चारों एक साथ चाहिए होंगे, क्योंकि अकेला FIR नंबर पूरे राज्य में अनोखा नहीं होता। रिकॉर्ड में आमतौर पर दर्ज होने की तारीख, लगाई गई धाराएँ, और यह दिखता है कि चार्जशीट दाखिल हुई है या नहीं।
क्या मैं अपनी FIR की कॉपी डाउनलोड कर सकता हूँ?
कई राज्यों में FIR का पाठ पुलिस पोर्टल पर प्रकाशित होता है और मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। संवेदनशील श्रेणियाँ — यौन अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध, और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामले — जानबूझकर प्रकाशित नहीं की जातीं। जहाँ डाउनलोड उपलब्ध नहीं है, वहाँ भी पुलिस थाने को माँगने पर आपको मुफ्त कॉपी देनी होगी।
FIR कैसी दिखती है?
यह एक ही निर्धारित फॉर्म होता है। इसमें ज़िला, पुलिस थाना, FIR नंबर और तारीख, लगाई गई कानूनी धाराएँ, अपराध होने और रिपोर्ट होने की तारीख और समय, जगह, सूचना देने वाले का विवरण, दी गई सूचना का वर्णन, और सूचना देने वाले व दर्ज करने वाले अधिकारी, दोनों के हस्ताक्षर दर्ज होते हैं।
क्या मैं अपनी भाषा में FIR दर्ज करा सकता हूँ?
आप सूचना उस भाषा में दे सकते हैं जो आप बोलते हैं। थाना आमतौर पर उसे राज्य की राजभाषा में, हिंदी में या अंग्रेज़ी में दर्ज करेगा। हस्ताक्षर से पहले अधिकारी को इसे आपको पढ़कर सुनाना होगा — अगर यह ऐसी भाषा में है जिसे आप आसानी से नहीं पढ़ पाते, तो हस्ताक्षर करने से पहले इसे पंक्ति-दर-पंक्ति पढ़कर समझाने के लिए कहें।